PRESS RELEASE
OFFICE OF THE DEPUTY CHIEF MINISTER
GOVERNMENT OF NCT OF DELHI
7TH FEBRUARY 2023
LG stalled appointment of principals by bypassing the education minister: Dy CM Manish Sisodia
LG lying by claiming delay on part of government; he has directed education department officials to report to him and not the minister: Dy CM Manish Sisodia
LG is just misleading the people of Delhi by falsely appropriating the credit for revival of 126 posts while putting the remaining 244 posts on the back burner: Dy CM Manish Sisodia
Schools exist in reality and are functioning every day; why should a study decide whether a school needs a principal or not?: Dy CM Manish Sisodia
LG claims that he approved the abolition of 244 posts based on the proposal of the Education Department; Can he confirm if the file was routed to him through the Education Minister?: Dy CM Manish Sisodia
LG should stop taking credit, instead he should approve the appointment of 244 principals immediately: Dy CM Manish Sisodia
NEW DELHI:
Deputy Chief Minister Shri Manish Sisodia issued a fresh rebuttal upon the LG’s remarks over the appointment of principals in government schools, on Tuesday. He said, “The LG has stalled the appointment of principals by bypassing the education minister. LG is lying by claiming delay on part of the government; he has directed education department officials to report to him and not the minister. LG is just misleading the people of Delhi by falsely appropriating the credit for revival of 126 posts while putting the remaining 244 posts on the back burner. Schools exist in reality and are functioning every day; why should a study decide whether a school needs a principal or not? LG claims that he approved the abolition of 244 posts based on the proposal of the Education Department; Can he confirm if the file was routed to him through the Education Minister. LG should stop taking credit, instead he should approve the appointment of 244 principals immediately.”
Deputy Chief Minister Shri Manish Sisodia issued a statement on Tuesday exposing the Delhi LG’s repeated lies over the appointment of principals in government schools. The Delhi LG had recently issued a statement making contradictory claims about his move to delay the appointment of 244 principals under the garb of approval of 126 posts. This is the second such statement issued by the LG which was completely bereft of the facts of the matter. Earlier this week, on February 4 and 5, Shri Manish Sisodia had issued his response to the LG’s claims and had asked him to not play politics over the issue and instead explain why he has been delaying such crucial appointments.
Dy CM Manish Sisodia’s response to the statement issued by the Delhi LG
The LG has again issued a false and misleading statement with respect to appointment of School Principals.
The fact is that the School Principals posts are vacant and the schools are running without Principals. On the Directions of the LG, the files with respect to appointments of school principals are not shown to the Education Minister. The non appointment of Principals is a failure of LG’s functioning. If the LG becomes in-charge of the Service department and takes all decisions bypassing the Education Minister then who is responsible for the failure? Why were these 244 posts not filled in time? Who is responsible for the failure that School Principal posts were vacant for more than 5 years?
It is the LG who has stalled the appointments of Principals bypassing the Education Minister. And now again the files were submitted to the LG bypassing the Education Minister under instructions from the LG.
The posts of Principals in these 244 schools need to be filled urgently. The schools exist in reality and there are students studying in these schools. I request that there is no need to study the need when these schools are already functioning. It just needs a decision from the LG that all these posts need to be fulfilled immediately without any study of need for these posts.
The LG claims that he approved the abolition of 244 posts based on the proposal of the Education Department. Can he confirm if the file was routed to him through the Education Minister? Has he not directed the officials to directly put up the file to him bypassing the Minister on matters related to service?
In a nutshell, the LG is just misleading the people of Delhi by falsely appropriating the credit for revival of 126 posts while putting the remaining 244 posts on the back burner.
PRESS RELEASE IN HINDI
शिक्षा मंत्री को बिना जानकारी दिए उपराज्यपाल ने सरकारी स्कूलों में प्रिंसिपल्स की नियुक्ति रोकी – मनीष सिसोदिया
दिल्ली सरकार की ओर से नियुक्ति में देरी का दावा कर झूठ बोल रहे हैं एलजी, एलजी ने ही शिक्षा विभाग के अधिकारियों को मंत्री को रिपोर्ट न करने के निर्देश दिए थे- मनीष सिसोदिया
एलजी 126 पदों के पुनर्जीवित करने का गलत तरीके से श्रेय लेकर दिल्ली के लोगों को गुमराह कर रहे है, जबकि शेष 244 पदों को ठंडे बस्ते में डाला- मनीष सिसोदिया
स्कूल धरातल पर मौजूद हैं और उनमें बच्चे पढ़ रहे है, ऐसे में स्टडी करवा यह क्यों तय करना चाहिए कि किसी स्कूल को प्रिंसिपल की जरूरत है या नहीं?- मनीष सिसोदिया
एलजी का दावा है कि उन्होंने शिक्षा विभाग के प्रस्ताव के आधार पर 244 पदों को समाप्त करने की मंजूरी दी थी, क्या वे इस बात की पुष्टि कर सकते हैं कि फाइल शिक्षा मंत्री के माध्यम से उनके पास भेजी गई थी?- मनीष सिसोदिया
झूठा श्रेय लेने की बजाय 244 प्रिंसिपलों की नियुक्ति को मंजूरी दें एलजी- मनीष सिसोदिया
नई दिल्ली, 07 फरवरी, 2023
उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने मंगलवार को दिल्ली सरकार के स्कूलों में प्रिंसिपलों की नियुक्ति पर उपराज्यपाल की टिप्पणी का खंडन करते हुए कहा कि उपराज्यपाल ने शिक्षा मंत्री को दरकिनार कर प्रिंसिपलों की नियुक्ति रोक दी है और सरकार की ओर से देरी का दावा कर झूठ बोल रहे है। एलजी ने ही शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे मंत्री को रिपोर्ट न करें। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा कि उपराज्यपाल 126 पदों को पुनर्जीवित करने का गलत तरीके से श्रेय लेकर दिल्ली के लोगों को गुमराह कर रहे हैं, जबकि बाक़ी के 244 पदों को ठंडे बस्ते में डाल दिया हैं। एलजी को क्रेडिट लेना बंद करना चाहिए और उन्हें तुरंत 244 प्रिंसिपल्स की नियुक्ति को मंजूरी दे देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जो स्कूल वास्तविकता में मौजूद हैं, वहाँ बच्चे पढ़ रहे है, उसमे स्टडी से ये तय क्यों करना है कि स्कूल को प्रिंसिपल की जरूरत है या नहीं है?
उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने मंगलवार को एक बयान जारी कर दिल्ली सरकार के स्कूलों में प्रिंसिपलों की नियुक्ति पर दिल्ली के एलजी द्वारा बार-बार किए जा रहे झूठे दावे का पर्दाफाश किया। हाल ही में, एलजी ने एक बयान जारी कर प्रिंसिपल के 126 पदों की मंजूरी देने की आड़ में 244 प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति में देरी करने के अपने कदम के बारे में विरोधाभासी दावे किए थे। एलजी द्वारा जारी किया गया यह दूसरा ऐसा बयान है जो इस मामले के तथ्यों से पूरी तरह परे है। इस सप्ताह की शुरुआत में, 4 और 5 फरवरी को, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने एलजी के दावों पर अपनी प्रतिक्रिया दी थी और एलजी से इस मुद्दे पर राजनीति नहीं करने की अपील करते हुए यह बताने को कहा था कि वह इतनी महत्वपूर्ण नियुक्तियों में देरी क्यों कर रहे हैं?
एलजी के बयान पर उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की प्रतिक्रिया
डिप्टी सीएम ने कहा है कि उपराज्यपाल ने सरकारी स्कूलों में प्रिंसिपलों की नियुक्ति के संबंध में एक बार फिर झूठा और भ्रामक बयान जारी किया है।
हालत यह है कि सरकारी स्कूलों में प्रिंसिपल के पद खाली पड़े हैं और स्कूल बिना प्रिंसिपल के चल रहे हैं। एलजी के निर्देश पर स्कूल प्रिंसिपलों की नियुक्ति संबंधी फाइलें शिक्षा मंत्री को नहीं दिखाई जाती हैं। प्रिंसिपलों की नियुक्ति नहीं होना एलजी के कामकाज की विफलता है। अगर एलजी सर्विस डिपार्टमेंट के इंचार्ज बन जाते हैं और शिक्षा मंत्री को दरकिनार कर सभी फैसले लेते हैं तो विफलता के लिए कौन जिम्मेदार है? इन 244 पदों को समय से क्यों नहीं भरा गया? 5 वर्ष से अधिक समय से स्कूल के प्रिंसिपलों के पद ख़ाली रहने की विफलता के लिए कौन जिम्मेदार है?
एलजी ने ही शिक्षा मंत्री की जानकारी के बिना प्रिंसिपलों की नियुक्तियों पर रोक लगा दी है और अब फिर एलजी के निर्देश पर शिक्षा मंत्री की जानकारी के बिना फाइलें एलजी को सौंपी गईं।
उपमुख्यमंत्री ने तल्ख़ शब्दों में कहा कि, एलजी का दावा है कि उन्होंने शिक्षा विभाग के प्रस्ताव के आधार पर 244 पदों को समाप्त करने की मंजूरी दी थी। क्या वह इस बात की पुष्टि कर सकते हैं कि फाइल शिक्षा मंत्री के माध्यम से उनके पास भेजी गई थी? क्या उन्होंने सर्विसेज़ से जुड़े मामलों पर मंत्री को जानकारी दिए बिना सीधे फाइल उनके पास रखने का अधिकारियों को निर्देश नहीं दिया है?
इन 244 विद्यालयों में प्रधानाध्यापकों के पद तत्काल भरने की आवश्यकता है। मैं अनुरोध करता हूं कि जब ये स्कूल पहले से ही कार्य कर रहे हैं तो इनमें प्रिंसिपलों की आवश्यकता है या नहीं इसकी स्टडी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें केवल एलजी से एक निर्णय की आवश्यकता है कि इन पदों के लिए स्टडी करने के बजाए इन सभी पदों को तुरंत भरना चाहिए।
उपराज्यपाल केवल 126 पदों के रिवाइवल के लिए गलत तरीके से श्रेय लेकर दिल्ली के लोगों को गुमराह कर रहे हैं जबकि उन्होंने बाक़ी बचे 244 पदों को ठंडे बस्ते में डाल दिया है।
