351 सड़कों को अधिसूचित करने की फ़ाइल दिल्ली की AAP सरकार ने 24 घंटे में आगे बढ़ाई, उपराज्यपाल कार्यालय के पास भेजी फ़ाइल  

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दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली की 351 सड़कों को अधिसूचित करने की फ़ाइल को एमसीडी से मिली सर्वे रिपोर्ट के साथ 24 घंटे के बाद ही आगे बढ़ाते हुए दिल्ली के उपराज्यपाल कार्यालय भेज दिया है।

आम आदमी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि ‘जैसा कि हम शुरु से ही बोल रहे थे कि, जहां तक सवाल 351 सड़कों को नोटिफ़ाई करने का है तो उसकी सर्वे फ़ाइल एमसीडी के पास है, जैसे ही एमसीडी दिल्ली की सरकार को वो फाइल देगी तो दिल्ली की आप सरकार उसे बिना देरी के आगे बढ़ा देगी, और अपने वचन के मुताबिक, दिल्ली की सरकार ने ऐसा किया भी।

6 फरवरी को दिल्ली नगर निगम की तरफ़ से सर्वे रिपोर्ट दिल्ली सरकार को सौंपी गई और दिल्ली सरकार ने 24 घंटे के अंदर उस फ़ाइल को आगे बढ़ाते हुए दिल्ली के उपराज्यपाल कार्यालय को भेज दिया है, जब उपराज्यपाल कार्यालय से यह फ़ाइल पास होकर वापस दिल्ली सरकार के पास आएगी तो दिल्ली की आप सरकार उसे भी बिना देर किए सुप्रीम कोर्ट को भेज देगी ताकि जल्द-जल्द से इन 351 सड़कों को अधिसूचना के दायरे में लाया जा सके।

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आम आदमी पार्टी के 36 विधायकों ने डीडीए को दिए सीलिंग से जल्द निपटने के सुझाव

आप विधायक एंव डीडीए सदस्य सोमनाथ भारती ने सौंपी 9 सूत्रीय सुझावों की चिठ्ठी   

आम आदमी पार्टी के विधायक एंव डीडीए सदस्य सोमनाथ भारती ने आम आदमी पार्टी के अपने 38 सहयोगी विधायकों द्वारा समर्थित 9 सूत्रीय सुझाव पत्र डीडीए को सौंपा है जिसमें आम आदमी पार्टी ने कुछ ऐसे बिंदु रखे हैं जिन्हें अमल में लाने से तुरंत प्रभाव के साथ सीलिंग रुक सकती है।

डीडीए सदस्य और आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती ने DDA को पत्र सौंपने के बाद कहा कि ‘सीलिंग का सारा समाधान दिल्ली के मास्टर प्लान में मौजूद है, बदलाव करने के बाद उन्हें क्रियान्वित करने में वक्त लगेगा लेकिन अगर संसद में केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा तुरंत प्रभाव से कानून को संशोधित किया जाता है तो दिल्ली में सीलिंग तुरंत प्रभाव से रुक सकती है।

अगर डीडीए दिल्ली के बाज़ारों में मौजूद दूसरे और तीसरे तल की दुकानों का FAR बढ़ा देती है तो तुरंत सीलिंग रुक सकती है। इसके अलावा ई, एफ़ और जी कैटेगरी की सड़कों पर सर्वे कराके यह देखा जाए कि अगर उनमें से कोई सड़क 70 प्रतिशत से ज्यादा व्यवसायिक है तो उसे अधिसूचित करके ही व्यावसायिक कर दिया जाए।

इन बिंदुओं के अलावा कुछ और बिंदु भी हैं जो हमने डीडीए को सुझाए हैं जिन्हें अगर क्रियान्वित किया जाता है तो तुरंत सीलिंग रुक सकती है।