Kejriwal Government gives green signal to Delhi’s new draft Solar Policy to make Delhi India’s leading state in solar energy consumption
Dy CM Manish Sisodia approves draft Delhi Solar Policy 2022 prepared by Dialogue and Development Commission of Delhi
Delhi’s new solar policy targets 6000 MW of installed solar capacity by 2025 to increase the share of solar energy in Delhi’s annual electricity demand from 9% to 25% in three years, the highest in India-Dy CM Manish Sisodia
New solar policy will provide benefits such as Generation Based Incentives (GBI) and capital subsidies for residential and commercial consumers in Delhi-Dy CM Manish Sisodia
Draft Delhi Solar Policy 2022 will now be put in the public domain for 30 days for comments from stakeholders; subsequently, it will be tabled in Cabinet for final approval
Delhi Solar Policy 2022 will further boost the efforts of the Delhi Government to fight pollution while generating 12,000 new jobs- Dy CM Manish Sisodia
The policy will make Delhi a model for states and cities not just in India but also across the world in enabling sustainable clean energy transition- Dy CM Manish Sisodia
Delhi’s new solar policy will prove to be a landmark in Delhi’s efforts to fight air pollution and climate change under the leadership of CM Arvind Kejriwal- Jasmine Shah, VC, DDCD
NEW DELHI:
To make Delhi India’s leading state in solar energy consumption, the Delhi Government under the leadership of CM Shri Arvind Kejriwal gave a green signal to Delhi’s new Draft Solar Policy on Thursday. The draft Delhi Solar Policy 2022 aims to enable 25% of Delhi’s annual electricity demand to be met by solar by 2025, a jump of three times from 9% in 2022. Toward this goal, the policy outlines a target of 6,000 MW of total installed solar capacity by 2025 which will make Delhi a leader in solar energy consumption. The operative period of the policy will be 3 years.
The policy will now be put in the public domain for 30 days for comments from stakeholders. Subsequently, it will be tabled in Cabinet for final approval.
While speaking about Delhi’s Draft Solar Policy, Deputy Chief Minister and Power Minister Shri Manish Sisodia said, “New solar policy will provide a host of benefits through Generation Based Incentives (GBI) and capital subsidy for residential and commercial consumers in Delhi, besides introducing innovative models of solar deployment. With this policy, our aim is to make Delhi a leader in solar energy consumption in not only India but also the world.”
He added that the policy has been prepared by Delhi Dialogue and Development Commission (DDCD) after extensive stakeholder consultations with the industry, consumers, government entities, financing institutions, and clean energy think tanks. Along with increasing solar energy consumption, the policy also aims to generate over 12,000 green jobs in Delhi.
The Deputy Chief Minister said that the deployment of solar plants on all existing state government properties with a rooftop area of 500 sq.m. or above is now mandatory. It will be carried out in a phased manner and shall be completed within the operative period of this policy.
Delhi government will give various incentives to consumers for generating and using solar energy
Sharing the benefits of the policy, the Power Minister said, “The policy aims to create a unified single-window state portal managed by the Delhi Solar Cell that will provide information on the benefits of solar PV systems, process-related guidelines, and timeline. To motivate consumers to use solar energy the government will provide various incentives such as generation-based incentives (GBI) and capital subsidies. For the first time in the country, consumers will have an opportunity for Community Solar and Peer-to-Peer trading.”
The Incentives include-
-> Monthly GBI for residential, group housing societies (CGHS) and residential welfare associations (RWAs), and Commercial and Industrial (C&I) consumers for five years from the date of commissioning of the system, provided the system is commissioned within the operative period of the Policy.
-> Monthly GBI of-
=> Rs 3/kWh for residential solar systems up to 3 kW
=> Rs 2/kWh for residential solar systems above 3 kW, and up to 10kW
=> Rs 2/kWh for CGHS and RWAs with solar systems up to 500kW (at 10kW per house) will be provided to consumers
=> An early-bird GBI of Rs 1/kWh shall be offered for the first time for C&I consumers for the first 200 MW of solar deployment.
-> For residential consumers, a capital subsidy for mounting structures (raised structures that have a minimum ground clearance greater than 6 feet) will be provided at the rate of Rs. 2,000 per kW up to a maximum of Rs 10,000 per consumer and adjusted against electricity bills.
-> Taxes and duties will not be levied on generation from RTS, whether for self-consumption or supplied to the grid.
Unique features of Delhi Government’s Delhi Solar Policy
To increase the uptake of RTS, the policy also encourages new deployment models such as Hybrid RESCO, Community Solar and Peer-to-Peer trading.
A Hybrid RESCO model is envisioned for the first time in India through the draft Delhi Solar Policy 2022 for all consumers. This model enables consumers to access the net metering benefits of solar without making any upfront capital investment by entering into an agreement with their DISCOM.
For the first time in the country, ‘Community Solar’ will be set in place. It will enable consumers who do not have a suitable roof for installing a solar system to be owners of a part of a larger solar energy system set by a developer within an available land parcel in Delhi.
‘Peer-to-Peer Trading’ of solar energy will also be set in place. It will enable owners of solar energy systems to sell their excess generated electricity in real-time via a P2P energy trading platform.
Apart from the aforementioned benefits to the consumers, the policy also encourages DISCOMS to increase the share of solar energy procured from outside the NCT of Delhi through innovative models such as RE-RTC (Renewable Energy – Round the Clock) which combines a host of renewable energy sources (solar, wind etc.) alone with appropriately sized battery storage to provide round-the-clock power as per the demand curve of Delhi.
“Delhi’s new solar policy will prove to be a landmark in Delhi’s efforts to fight air pollution and climate change under the leadership of CM Shri Arvind Kejriwal. DDCD is proud to have led the effort of drafting a progressive solar policy for Delhi after extensive stakeholder consultations with the industry and consumers,” said Shri Jasmine Shah, Vice Chairperson of DDCD.
PRESS RELEASE IN HINDI
शिक्षा में सबसे महत्वपूर्ण सुधार की बात की जाए तो वो परीक्षा प्रणाली में सुधार होगा-मनीष सिसोदिया
दिल्ली बोर्ड ऑफ़ स्कूल एजुकेशन के माध्यम से हमने दिल्ली में परीक्षा प्रणाली में बदलाव लाने की शुरुआत की,यहाँ बच्चे के रटने का नहीं उसकी समझ का आंकलन होता है-मनीष सिसोदिया
पारंपरिक परीक्षा प्रणाली बदलने से देश में कोई भी बच्चा सीखने के मामले में पीछे नहीं छूटेगा, बच्चे रटकर परीक्षा में पास होने के बजाय सीखकर जिन्दगी में आगे बढ़ने के लिए पढाई करेंगे-मनीष सिसोदिया
जब तक मौजूदा परीक्षा प्रणाली को नहीं बदला जायेगा तबतक पूरा का पूरा एजुकेशन सिस्टम साल के अंत में होने वाली 3 घंटे की परीक्षा का गुलाम बना रहेगा- मनीष सिसोदिया
परीक्षा प्रणाली में बदलाव जरुरी वर्ना एजुकेशन सिस्टम सीखने का जरिया नहीं बल्कि परीक्षा में पास होने की जंग बनकर रह जायेगा-मनीष सिसोदिया
मौजूदा परीक्षा प्रणाली बच्चों के लर्निंग आउटकम को जानने, उसकी कमियों-खूबियों को जानने के बजाय उसे पास या फेल का तमगा देने के लिए बनी हुई है-मनीष सिसोदिया
परीक्षा प्रणाली जो बच्चों के सीखने-समझने, उनके बेहतरी के क्षेत्र जानने, उनकी कमजोरियों को दूर करने का साधन होनी चाहिए थी वो सिर्फ और सिर्फ बच्चों के रटने का आंकलन करने का तंत्र बनकर रह गई-मनीष सिसोदिया
डीबीएसई ने पारंपरिक परीक्षा प्रणाली को बदलने के लिए उठाये 5 महत्वपूर्ण कदम, इसमें सतत मूल्यांकन, आंकलन के नये तरीके, रटने के बजाय समझ पर फोकस के साथ गुणात्मक फीडबैक शामिल -मनीष सिसोदिया
डीबीएसई ने रिपोर्ट कार्ड में भी बदलाव किए- पारंपरिक रिपोर्ट कार्ड के बजाय नए रिपोर्ट कार्ड में गुणात्मक आंकलन के माध्यम से बच्चे को उनके सभी विषयों में सुधार के विस्तृत तरीके पर फोकस किया गया-मनीष सिसोदिया
उपमुख्यमंत्री व शिक्षामंत्री मनीष सिसोदिया ने गुरुवार को आईआईटी दिल्ली द्वारा आयोजित 13वें एजुकेशन कांफ्रेंस ‘एडूकार्निवल’ में ये बातें कही
29 दिसम्बर, नई दिल्ली
“शिक्षा में सबसे महत्वपूर्ण सुधार की बात की जाये तो वो मौजूदा परीक्षा पद्धति में सुधार होगा| एजुकेशन सिस्टम में जब तक मौजूदा परीक्षा प्रणाली को नहीं बदला जायेगा तबतक पूरा का पूरा एजुकेशन सिस्टम साल के अंत में होने वाली 3 घंटे की परीक्षा का गुलाम बना रहेगा| और एजुकेशन सिस्टम सीखने का जरिया नहीं बल्कि परीक्षा में पास होने की जंग बनकर रह जायेगा|” उपमुख्यमंत्री व शिक्षामंत्री मनीष सिसोदिया ने गुरुवार को आईआईटी दिल्ली द्वारा आयोजित 13वें एजुकेशन कांफ्रेंस ‘एडूकार्निवल’ में ये बातें कही| उन्होंने कहा कि मौजूदा परीक्षा प्रणाली बच्चों के लर्निंग आउटकम को जानने, उसकी कमियों-खूबियों को जानने के बजाय उसे पास या फेल का तमगा देने के लिए बनी हुई है| जब तक मौजूदा परीक्षा प्रणाली को नहीं बदला जायेगा तबतक पूरा का पूरा एजुकेशन सिस्टम साल के अंत में होने वाली 3 घंटे की परीक्षा का गुलाम बना रहेगा| इसलिए शिक्षा सुधार के लिए सबसे पहले मौजूदा मूल्यांकन पद्धति को बदलने की जरुरत जो छात्रों के प्रदर्शन को दिखाने के बजाय साल के अंत में होने वाली 3 घंटे की परीक्षा के आधार पर उनके रटने की क्षमता का आंकलन करता है|
इस मौके पर श्री सिसोदिया ने कहा कि आज पूरा शिक्षा तंत्र परीक्षा का गुलाम बना हुआ है| ऐसे में अगर हमें शिक्षा सुधार के लिए काम करना है तो सबसे पहले मौजूदा मूल्यांकन पद्धति को बदलना होगा, जो साल भर के बच्चे के प्रदर्शन को दिखाने के बजाय साल के अंत में होने वाली 3 घंटे की परीक्षा में बच्चे की रटने की क्षमता के आधार पर उसका आकलन करता है| उन्होंने कहा कि परीक्षा प्रणाली के बोझ तले शिक्षा व्यवस्था चरमरा चुकी है क्योंकि मौजूदा परीक्षा प्रणाली बच्चों के लर्निंग आउटकम को जानने, उसकी कमियों-खूबियों को जानने के बजाय उसे पास या फेल का तमगा देने के लिए बनी हुई है|
उपमुख्यमंत्री ने कहा कि भारत में दशकों से ये बाते कि जा रही है कि हमारी परीक्षा प्रणाली कैसी होनी चाहिए| 1964 में कोठारी आयोग ने कहा प्राथमिक स्तर पर परीक्षा से विद्यार्थियों को बुनियादी कौशल में अपनी उपलब्धि में सुधार करने और सही आदतों और दृष्टिकोणों को विकसित करने में मदद मिलनी चाहिए। मूल्यांकन पर राष्ट्रिय शिक्षा नीति-1986 में कहा गया कि बच्चों के प्रदर्शन का आकलन सीखने और सिखाने की किसी भी प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। इसलिए शिक्षा में गुणात्मक सुधार लाने के लिए बेहतर शैक्षिक रणनीति के हिस्से के रूप में परीक्षाओं का आयोजन किया जाना चाहिए| राष्ट्रीय शिक्षा नीति -2020 में भी इस बात पर जोर दिया गया कि मूल्यांकन का प्राथमिक उद्देश्य वास्तव में सीखने के लिए होगा; यह शिक्षक और छात्र और संपूर्ण स्कूली शिक्षा प्रणाली को सभी छात्रों के लिए सीखने और उनके सर्वांगीन विकास के के लिए सीखने-सीखाने के तौर-तरीकों को लगातार संशोधित करने में मदद करेगा।
उन्होंने आगे कहा कि दशकों से विभिन्न आयोगों और राष्ट्रीय शिक्षा नीति में मूल्यांकन को लेकर ये बाते कही गई लेकिन जमीनी स्तर पर इसे अमल में नहीं लाया गया और इस कारण बच्चे, अभिभावक, शिक्षक या कहे तो पूरी की पूरी शिक्षा व्यवस्था परीक्षा के डर से भयभीत होती है| वो परीक्षा प्रणाली जो बच्चों के सीखने-समझने, उनके बेहतरी के क्षेत्र जानने, उनकी कमजोरियों को दूर करने का साधन होनी चाहिए थी वो सिर्फ और सिर्फ बच्चों के रटने का आंकलन करने का तंत्र बनकर रह गई|
श्री सिसोदिया ने कहा कि परीक्षा प्रणाली को बदलने के लिए हमने दिल्ली सरकार के कुछ स्कूलों में अपने नए बोर्ड- दिल्ली बोर्ड ऑफ़ स्कूल एजुकेशन (एक ऐसा बोर्ड जिसका उद्देश्य सिर्फ परीक्षा आयोजित करना नहीं है, बल्कि सभी कक्षाओं में सीखने पर केंद्रित एक मूल्यांकन प्रणाली बनाना है।) के साथ कुछ अनूठे बदलाव करने शुरू किए है और इसके बेहतर नतीजे देखने को मिले है| उन्होंने बताया कि डीबीएसई के माध्यम से हमने पारंपरिक शिक्षण मूल्यांकन प्रणाली में 5 प्रमुख बदलाव किए-
● साल के अंत में होने वाले हाई स्टेक परीक्षा के बजाय, साल भर निरंतर आंकलन ताकि बच्चे के हर पक्ष का सही मूल्यांकन किया जा सकें
● पेन-पेपर परीक्षाओं के अलावा नई मूल्यांकन विधियों जैसे परियोजनाओं, प्रदर्शन, प्रस्तुतियों, रिपोर्ट आदि को अपनाना
●बच्चों में रटकर की प्रधानता को ख़त्म कर कॉन्सेप्ट्स को समझने, उसे जांचने और परखने का मौका दिया गया
●बच्चों के उत्तर को सही-गलत बताने के बजाय उनका रूब्रिक आधारित मूल्यांकन
●मार्क्स या ग्रेड देने के बजाय विपरीत विस्तृत गुणात्मक प्रतिक्रिया को प्राथमिकता
श्री सिसोदिया ने बताया कि, डीबीएसई ने रिपोर्ट कार्ड में भी बदलाव किए और पारंपरिक रिपोर्ट कार्ड जो बच्चों के अंक या पास-फेल बताते थे उसके बजाय नए रिपोर्ट कार्ड में मात्रात्मक के बजाय गुणात्मक आंकलन के माध्यम से सब्जेक्ट्स स्पेसिफिक में बच्चे के विभिन्न बेहतरी व कमजोरी के क्षेत्र के विषय में विस्तृत तरीके से फोकस किया गया ताकि उसपर आगे कार्य किया जा सकें|
श्री सिसोदिया ने कहा कि आज पूरे परीक्षा प्रणाली में इसी प्रकार के बदलाव की जरुरत है जहाँ बच्चा पास हुआ या फेल ये बताने के बजाय इस बात पर फोकस किया जाये कि बच्चे में क्या कमियां और खूबियाँ है, उसकी कमियो को कैसे दूर किया जा सकता है और उसकी खूबियों को और कैसे निखारा जा सकता है| परीक्षा प्रणाली बच्चों के सर्वांगीन विकास के सहयोगी के रूप में काम करें न कि उनके रटने की क्षमता जानने के तंत्र के रूप में, शिक्षा तंत्र में परीक्षा प्रणाली तलवार बनकर नहीं लटकी रहे बल्कि सीखने-सीखाने के क्रम में पार्टनर की भूमिका निभाए| उन्होंने कहा कि यदि हम ऐसा करने में सफल हो गए बच्चे आगे बढ़ पाएंगे वरना वो हमेशा के लिए परीक्षा का गुलाम बनकर ही रह जायेंगे|
श्री सिसोदिया ने कहा कि इसके लिए देश के सभी बोर्ड को अपने परीक्षा प्रणाली में बदलाव लाने की जरुरत है| परीक्षा प्रणाली में बदलाव को हर मंच पर उठाने की जरुरत है और इसके महत्त्व को समझाने की जरुरत है क्योंकि जबतक पारंपरिक परीक्षा प्रणाली बनी रहेगी तबतक बच्चे सीखने के बजाय रटते रहेंगे और परीक्षा सिर्फ पास होने की जंग बनकर रह जायेगा| दिल्ली में हमने इसकी शुरुआत कर दी है और इसे पूरे देश में अपनाने की जरुरत है| बेशक ये आसान नहीं है, इसमें काफी समय लगेगा लेकिन अगर हम अपनी पारंपरिक परीक्षा प्रणाली को बदल देते है तो देश में कोई भी बच्चा सीखने के मामले में पीछे नहीं छूटेगा, स्कूलों में बच्चे रटकर परीक्षा में पास होने के लिए नहीं बल्कि सीखने और जिन्दगी में आगे बढ़ने के लिए पढाई करेंगे|
