केजरीवाल सरकार का एतिहासिक फ़ैसला, दिल्ली की जनता को अब सरकारी दफ़्तरों की लाइन में खड़ा होने की ज़रुरत नहीं
अब दिल्ली सरकार की चालीस से ज्यादा सुविधाएं आपके घर तक पहुंचेंगी, जी हां दिल्ली की केजरीवाल सरकार की गुरुवार को हुई कैबिनेट बैठक में यह एतिहासिक फ़ैसला लिया गया जिसके तहत देश में पहली बार जनता को उनके घर में ही सरकारी सुविधाएं पहुंचाने की तैयारी कर ली है।
दिल्ली सरकार के इस फ़ैसले के मुताबिक दिल्ली के किसी भी नागरिक को इस योजना के तहत सूचीबद्ध सेवाओं के लिए अपनी काम का कोई भी सरकारी कागज़ हांसिल करने के लिए कतार में नहीं खड़ा होना पड़ेगा।
"DL के लिए टेस्ट देना पड़ता है, फॉर्म लेना पड़ता है, फॉर्म भरने जाना पड़ता है लेकिन अब उसे सिर्फ टेस्ट देने जाना होगा,
40 सेवाओं को हम अगले कुछ महीनों में होम डिलीवरी में जोड़ देंगे उसके बाद हर महीने 30 सर्विसेज को इसमें जोड़ा जाएगा"- @msisodia #AAPसरकार_आपके_द्वार pic.twitter.com/tK3XTGEZxs
— AAP (@AamAadmiParty) November 16, 2017
यह योजना दो से तीन महीने में शुरू हो जाएगी। शुरुआत में इस योजना के तहत चालीस सेवाएं शामिल की जाएंगी। कुछ दिनों बाद 30 से 35 अतिरिक्त सेवाओं को और जोड़ा जाएगा।
"कोई भी दस्तावेज बनाने में महीनों लग जाते थे, अब जनता को सरकार के पास नहीं आना होगा, सरकार खुद जनता के समय के हिसाब से जनता के पास जाएगी,
एक एजेंसी नियुक्त की जायेगी, जनता एजेंसी के कॉल सेंटर में फ़ोन करके बताएगी की कौन सा सर्टिफिकेट बनवाना है"- @msisodia#AAPसरकार_आपके_द्वार pic.twitter.com/krx4NL4adn
— AAP (@AamAadmiParty) November 16, 2017
दिल्ली के लोगों को अब सरकारी सेवाओं की होम डिलीवरी की जाएगी। यह योजना लागू होने जाने के बाद दिल्ली के लोगों को लम्बी-लम्बी कतारों में खड़ा नहीं होना पड़ेगा। दिल्ली सरकार की काफ़ी सेवाएं इस वक्त ऑन लाइन हैं लेकिन दस्तावेज़ हांसिल करने के लिए सरकारी दफ्तर में जाना पड़ता है लेकिन अब दिल्ली के लोगों को इससे छुटकारा दिलाने की योजना दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने पास कर दी है।
Delhi Cabinet approves historic Doorstep Delivery of Public Services
· Scheme to be rolled out in two-three months time
· 40 services to be included on the day of roll out, 30-35 to be added every month from roll out
· Mobile Sahayaks to visit residents at their doorstep to get their job done
The Government of Delhi in its cabinet meeting chaired by Chief Minister Mr. Arvind Kejriwal, on Thursday November 16, approved the historic proposal for Doorstep Delivery of Public Services to the Citizens of Delhi.
This will enable the citizens to avail government services at their doorstep just with a call on the call centre number. No citizen of Delhi would have to stand in queues to get their job done for the services listed under the scheme.
The scheme would be rolled out in two to three months time. Forty services would be included in the scheme on the day of roll-out. Apart from these 40-services, minimum 30-35 more services would be added to the scheme every consecutive 30 days from the day of roll out, till all services are covered.
According to the previous figures of transactions for the 40 services to be provided from roll out, approximately 25-lakh transactions are held every year. Each transaction takes around 4 visit to the concerned office by the applicant.
The services would be provided at your doorstep at your convenient day and time, including holidays- M. Sisodia
The Doorstep Delivery of Public Services aims to extend Government Services beyond counter at citizens’ residence through Mobile Sahayaks. Citizens willing to avail this facility will now be able to make a request to the Call Centre setup by the Government for different services. The citizens will be assisted in obtaining the required service by a Mobile Sahayak at their doorstep at a prefixed facilitation fee and at a pre-scheduled date & time through the Call Centre.
The Task of Mobile Sahayaks under the Supervision of Inter Mediatory Agency shall be to visit the citizen’s home as per their request made to the Call Centre. They will facilitate citizen in applying for required public service. The Mobile Sahayak shall collect any physical documents, if required, for availing the said service and deposit the same with the concerned department.
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