आम आदमी पार्टी की महिला शक्ति ने शुरू किया पूर्ण शराबबंदी आंदोलन

• एक वर्ष तक पूरे प्रदेश में चलेगा यह शराबबंदी के खिलाफ कार्यक्रमों का सिलसिला
• प्रदेश सरकार से तुरंत शराबबंदी की मांग के लिए मुख्यमंत्री के नाम दिया ज्ञापन

महिला दिवस के मौके पर आम आदमी पार्टी की महिला शक्ति ने बोर्ड ऑफिस चौराहे के निकट पूर्ण शराबबंदी आंदोलन की शुरुआत की। यह आंदोलन पूरे साल जारी रहेगा और प्रदेश के विभिन्न इलाकों में कार्यक्रम कर सरकार को महिलाओं और परिवार के अन्य सदस्यों की इच्छाओं से अवगत कराया जाएगा। प्रदर्शन के बाद महिला शक्ति ने मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन दिया, जिसमें प्रदेश में पूर्ण शराबबंदी की मांग की गई। इसके अलावा एक हफ्ते तक चलाए गए हस्ताक्षर अभियान से संबंधित दस्तावेज भी प्रशासन को सौंपे गए।

शराबबंदी आंदोलन की शुरुआत करते हुए प्रदर्शनकारी महिलाओं को संबोधित करते हुए आम आदमी पार्टी की महिला शक्ति की प्रदेश संयोजक एडवोकेट साधना पाठक ने कहा कि बढ़ती महंगाई और टूटते परिवारों की समस्या को देखते हुए मौजूदा समय में पूर्ण शराबबंदी एक जरूरी कदम है और सरकार को इस बारे में जल्दी फैसला लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि शराब का प्रचार-प्रसार इतना तेज है कि यह कम उम्र के बच्चों से लेकर बुजुर्गों, युवाओं तक को अपनी जद में ले रही है। यह एक लाइलाज बीमारी है और इसका जड़ से नष्ट होना जरूरी है। तभी हम एक स्वस्थ्य और सुसंस्कृत समाज की स्थापना कर सकते हैं।

उन्होंने कहा कि शराब आम आदमी को शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार से प्रभावित कर रही है। इससे परिवार में अत्याचार बढ़ रहा है, वहीं दूसरी ओर समाज में बलात्कार, लूट, हत्या जैसे अपराधों के लिए भी परोक्ष रूप से शराब जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि इन प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कारणों को देखते हुए और आम परिवार की आय में स्थिरता के व्यापक हितों को देखते हुए आम आदमी पार्टी की महिला शक्ति यह मांग करती है कि सरकार जल्द से जल्द पूर्ण शराब बंदी लागू करे।

इस मौके पर आम आदमी पार्टी की महिला शक्ति की जिला संयोजिका रीना सक्सेना, जिला सह संयोजिका जया दीक्षित ने भी महिलाओं को संबोधित किया।

सुश्री पाठक ने बताया कि हम प्रदेश के हर विधानसभा क्षेत्र में अगले एक साल तक लगातार शराबबंदी के खिलाफ कार्यक्रम आयोजित करेंगे। इसके तहत महिलाएं सड़कों पर भी उतरेंगी और व्यापक जागरूकता कार्यक्रम भी चलाए जाएंगे। अगर सरकार प्रदेश की महिलाओं की इस जरूरी मांग पर जल्द कार्रवाई करती है, तो इसका स्वागत है।