सीलिंग से व्यापारियों को राहत देने की भाजपा की नीयत ही नहीं है: दिलीप पांडे
आप सबकी जानकारी में है कि भारतीय जनता पार्टी शासित नगर निगम कन्वर्जन चार्ज के रुप में करोड़ों रुपए का घोटाला कर चुकी है, सीलिंग के नाम पर दिल्ली के व्यापारियों को लूटा गया लेकिन फिर भी व्यापारियो को सीलिंग से राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने भाजपा शासित डीडीए द्वारा मास्टर प्लान में किए गए संसोधन को नकार दिया और उन्हें मानने से इंकार कर दिया है।
आम आदमी पार्टी ने व्यापारियों के लिए संघर्ष किया और सीलिंग से राहत दिलाने के लिए सड़क लेकर सदन तक जाकर लड़े लेकिन फिर भी भाजपा के कान पर जूं तक नहीं रेंगी।
बीजेपी ने दिखावा करने के लिए ही मास्टर प्लान में संशोधन के माध्यम से सीलिंग का समाधान करने का दावा किया था लेकिन उनका नाटक अब सबके सामने आ गया है। आम आदमी पार्टी तो पहले ही संदेह जता रही थी कि ये संशोधन पर्याप्त नहीं हैं और आज जो सुप्रीम कोर्ट में हुआ उससे हमारी बात सही साबित हुई। आम आदमी पार्टी तो पहले से ही कह रही थी कि अगर निगम तत्काल कन्वर्जन चार्ज माफ़ कर देता है तो फौरी तौर पर ही सही लेकिन सीलिंग से राहत मिल जाएगी और उसके बाद भाजपा की ही केंद्र सरकार अगर सीलिंग को लेकर अध्यादेश ले आती है तो सीलिंग का स्थाई समाधान हो सकता है, लेकिन भाजपा ऐसा नहीं कर रही है।
दरअसल सच्चाई यह है कि बीजेपी की नीयत ही व्यापारियों को राहत दिलाने की नहीं थी, और इसीलिए बीजेपी लगातार दिल्ली सरकार पर निशाना साधती रही और आज कोर्ट ने सारी तस्वीर साफ़ कर दी।
भाजपा शासित नगर निगमों ने संयुक्त संत्र बुलाने का नाटक किया जो सिर्फ़ व्यापारियों को बरगलाने के लिए और उन्हें भ्रमित करने के लिए था, आम आदमी पार्टी ने पहले ही बता दिया था कि इसका स्थाई समाधान आखिर कैसे निकलेगा लेकिन बीजेपी सीलिंग का समाधान निकालने के लिए गंभीर ही नहीं है।
भाजपा की व्यापारियों को राहत दिलाने की कभी नीयत ही नहीं रही। सुप्रीम कोर्ट ने आज स्पष्ट रुप से कहा है कि दिल्ली सरकार का सीलिंग के विषय में कोई रोल है ही नहीं। अब हम उम्मीद करते हैं कि भाजपा के नेता सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हुए सीलिंग के विषय पर दिल्ली सरकार और आम आदमी पार्टी पर कोई लांछन नहीं लगाएंगे क्योंकि ये पूरी तरह से भाजपा शासित नगर निगम और केंद्र सरकार अंतर्गत आता है।
आम आदमी पार्टी के विधायक और डीडीए के सदस्य सोमनाथ भारती ने कहा कि ‘आज एक ऐसा फैसला सुप्रीम कोर्ट से आया जिसके बारे में हमने पहले ही कहा था कि, जिस तरह से भाजपा मास्टर प्लान में बदलाव लाकर एक नाटक रच रही है वो नाटक सीलिंग को रोकने के लिए काफ़ी नहीं है, मास्टर प्लान में संशोधन से सीलिंग का हल स्थाई तौर पर नहीं निकल सकता, हमने पहले ही कहा था भाजपा कि केंद्र सरकार द्वारा बग़ैर अध्यादेश लाए व्यापारियो को कोई राहत नहीं मिल सकती। भाजपा ने ये जगज़ाहिर कर दिया है कि उनकी मंशा व्यापारियों को ना तो राहत देने की है और ना ही सीलिंग को रुकवाने की है।
आज भाजपा के पास सारी एजेंसियां है और शक्तियां हैं लेकिन फिर भी वो कोई काम व्यापारियों के लिए नहीं कर रहे हैं।
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