केजरीवाल सरकार दिल्ली के गांवों का कायाकल्प करने को लेकर बेहद गंभीर है। गांवों में विकास कार्यों को गति देने के उद्देश्य से बुधवार को विकास मंत्री गोपाल राय ने विधायकों के साथ की समीक्षा बैठक की। इस बैठक में संबंधित गांवों के 41 विधायक शामिल हुए। इस दौरान अफसरों ने प्रगति रिपोर्ट रखी और गांवों में चल रही परियोजनाओं में आ रही दिक्कतों को दूर किया गया। विकास मंत्री गोपाल राय ने अधिकारियों को गांवों में चल रही विकास परियोजनाओं और लंबित प्रस्तावों को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस साल दिल्ली के गांवों के विकास से संबंधित कार्याे के लिए 900 करोड़ रूपए का बजट रखा गया है। इसलिए विकास कार्यों में पैसा आड़े नहीं आएगा। मीटिंग में विकास विभाग, दिल्ली ग्राम विकास बोर्ड, एमसीडी, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग समेत अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।
विकास मंत्री गोपाल राय ने बताया कि दिल्ली के गांवों में विकास सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली ग्राम विकास बोर्ड का गठन किया है। इसका मुख्य उद्देश्य दिल्ली के गांवों में हर तरह की मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित करना है। इसी कड़ी में आगे बढ़ाते हुए दिल्ली के गांवों से संबंधित विकास कार्य में तेजी लाने के लिए दिल्ली सचिवालय में विधायकों एवं ग्राम विकास बोर्ड, एमसीडी, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग और अधिकारियों के साथ मीटिंग की गई। गांवों में विकास सुनिश्चित करने के लिए पिछली बोर्ड मीटिंग में दिल्ली ग्राम विकास बोर्ड ने जिन योजनाओं को मंजूरी दी थी, उसको जल्द पूरा करने को लेकर समीक्षा की गई।
गोपाल राय ने बताया कि दिल्ली के सभी संबंधित विधायकों के साथ हुई समीक्षा बैठक में हर विधान सभा के गांवों में विकास से सम्बंधित जो प्रस्ताव आए हैं, उनका स्टेटस रिपोर्ट संबंधित विभाग के अधिकारियों ने विधायक के सामने रखे और उससे सम्बंधित दिक्कतों को दूर किया गया। गांवों के विकास से संबंधित कार्याे को गति देने के लिए आगामी 27 और 28 जून को सभी सम्बंधित विभागों के साथ एक विशेष कैम्प दिल्ली सचिवालय में लगाया जाएगा।
गोपाल राय ने कहा कि केजरीवाल सरकार गांवों में सड़कों, पार्कों, नालियों और बहुउद्देशीय सामुदायिक केंद्रों की स्थिति में सुधार करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठा रही है। दिल्ली सरकार शहरी क्षेत्रों में रहने वाले दिल्ली के लोगों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को भी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। विकास विभाग से जुड़े इन विकास कार्यों को सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग, एमसीडी सहित अन्य सरकारी विभागों के माध्यम से किया जा रहा है।
