हरियाणा सरकार दिल्ली के लोगों के ख़िलाफ़ षड्यंत्र रच रही है। तेज गर्मी के बीच एक ओर सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में पानी की समस्या का समाधान करने का प्रयास कर रहा है, वही दूसरी ओर हरियाणा सरकार लगातार दिल्ली के हिस्से के पानी को रोककर यमुना में कम पानी छोड़ रही है।
दिल्लीवालों के ख़िलाफ़ हरियाणा सरकार के इस षड्यंत्र का पर्दाफ़ाश करने के लिए जलमंत्री आतिशी ने शुक्रवार को वजीराबाद बैराज का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने बताया कि, हरियाणा सरकार दिल्ली के हक का पूरा पानी नहीं दे रही है। इसके कारण जल स्तर 2 जून के 671.3 फीट की तुलना में 7 जून को घटकर 669.7 फीट रह गया है।
जल मंत्री आतिशी ने कहा कि, सुप्रीम कोर्ट दिल्ली के लोगों के पानी की समस्या का समाधान करने की कोशिश कर रहा है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट लगातार इस मामले की सुनवाई कर रहा है साथ ही अपर यमुना बोर्ड की बैठक के आदेश दिए और सोमवार को दोबारा सुनवाई करेगा। लेकिन पिछले 5 दिनों से जब से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, उस दौरान हरियाणा सरकार सुप्रीम कोर्ट के पीठ-पीछे षड्यंत्र कर रही है।
उन्होंने ने साझा करते हुए कहा कि, 2 जून से जब से पानी का ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में पहुँचा है तभी से हरियाणा ने लगातार दिल्ली की ओर यमुना में पानी छोड़ना कम कर दिया है। इसका नतीजा है कि, 2 जून को वज़ीराबाद बैराज स्थित बैराज में पानी का स्तर 671.3 फीट था जो 7 जून को घटकर 669.9 फीट पर आ गया है।
जलमंत्री ने कहा कि, दिल्ली अपनी पूरी पानी की सप्लाई के लिए यमुना नदी पर निर्भर है। यमुना नदी में वही पानी आता है जो हरियाणा से छोड़ा जाता है। यमुना में आने वाला पानी वजीराबाद, चंद्रावल और ओखला वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट को मिलता है। जब पानी की सप्लाई ही कम हो जाएगी और वॉटर ट्रीटमेंट प्लाट में पानी ही कम जाएगा, जब हरियाणा से यमुना में पानी ही कम आएगा तो वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट पानी कहां से पानी उत्पादित करेगा? इसका असर सप्लाई पर पड़ेगा और लोगों को परेशानी होगी।
जलमंत्री आतिशी ने कहा कि, एक ओर सुप्रीम कोर्ट प्रयास कर रहा है कि, दिल्ली में पानी की समस्या का समाधान हो। कोर्ट में हिमाचल प्रदेश भी कह रहा है कि हम मदद करने को तैयार है लेकिन हरियाणा सरकार अब ये षड्यंत्र रच रही है कि, हिमाचल प्रदेश पानी दे भी दे तब भी दिल्ली वालों की समस्या का समाधान न हो इसलिए हरियाणा लगातार वो पानी रोक रही है जो उन्हें वज़ीराबाद में भेजना होता है।
जल मंत्री आतिशी ने कहा कि ये पूरा मुद्दा हम सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेंगे और उम्मीद करते है कि दिल्ली को अपने हिस्से का पानी और हिमाचल प्रदेश से मिलने वाले अतिरिक्त पानी बिना किसी रुकावट के मिल सकेगा।
