नई दिल्ली, 10 अप्रैल 2024
जेल में रहकर भी सीएम अरविंद केजरीवाल द्वारा दिल्लीवालों की सेवा करना भाजपा और मोदी सरकार की टेंशन बढ़ा रहा है। इसलिए मोदी सरकार सीएम केजरीवाल को जेल में मिले न्यूनतम अधिकार भी छीनना चाहती है। यह सनसनीखेज खुलासा करते हुए आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं सांसद संजय सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री ने वकील के जरिए अपने विधायकों को क्षेत्र में जाकर जनता की समस्याएं सुनने और समाधान करने का संदेश भेजा था। मोदी सरकार इसकी जांच करा रही है। साथ ही केजरीवाल को धमकी दी जा रही है कि आपकी अपने परिवार और वकील से मुलाकात भी बंद कर दी जाएगी। यानि वो जेल से अपने बीमार बूढ़े मां-बाप का हाल चाल भी नहीं ले सकते। दरअसल, मोदी सरकार केजरीवाल को दिल्ली की जनता को शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी समेत अन्य मुफ्त सुविधाएं देने की सजा दे रही है। मोदी जी केजरीवाल को यातनाएं देकर तोड़ना और झुकाना चाहते हैं, लेकिन वो टूटेंगे नहीं और दिल्ली व देश की जनता जेल का जवाब वोट से देगी।
आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने बुधवार को पार्टी मुख्यालय पर प्रेस वार्ता कर कहा कि तीन बार के प्रचंड बहुमत से निर्वाचित दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को मोदी सरकार जेल में हिटलरशाही की तरह रख रही है। वो उनपर हिटलरशाही के नियम लागू करना चाहती है। दिल्ली की तिहाड़ जेल को हिटलर के गैस चैंबर में तब्दील करना चाहती है। उन्होंने कहा कि जो अधिकार जेल में बड़े से बड़े खूंखार अपराधियों को भी दिए जाते हैं, प्रधानमंत्री मोदी वो अधिकार भी सीएम अरविंद केजरीवाल से छीन रहे हैं। बड़े से बड़े अपराधी भी अपने परिवार और वकील से बात कर सकते हैं। दो दिन पहले सीएम केजरीवाल ने अपने वकील से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने अपने विधायकों के लिए संदेश भेजा कि वो रोजाना अपने क्षेत्र में जाकर जनता की समस्याएं सुनें और उसका समाधान करें। इसमें क्या गलत है? विधायकों को यह संदेश एक मुख्यमंत्री नहीं देगा तो कौन देगा है? यह संदेश देने के बाद सीएम के खिलाफ जांच बैठा दी गई है और उनको धमकी दी जा रही है कि आपकी अपने परिवार और वकील से भी मुलाकात भी बंद हो जाएगी। यह तो बहुत खतरनाक स्थिति है।
सांसद संजय सिंह ने कहा कि क्या अरविंद केजरीवाल जेल में रहकर अपने परिवार और बूढ़े मां-बाप का हाल चाल नहीं ले सकते, क्या वो यह जानकारी नहीं ले सकते कि उनका स्वास्थ्य ठीक है या नहीं? अगर वो अपने वकीलों से बात नहीं करेंगे तो अपना केस कैसे लड़ेंगे? मोदी सरकार अरविंद केजरीवाल को किस जुर्म की सजा दे रही है? अरविंद केजरीवाल का अपराध केवल यह है कि उन्होंने दिल्ली के दो करोड़ लोगों की सेवा की है। दिल्ली के बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए काम किया है। दिल्ली की जनता को मुफ्त बिजली-पानी, महिलाओं को मुफ्त बस की यात्रा और बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा की सुविधा दी है। सीएम ने बुजुर्गों के चेहरे पर खुशी लाने के लिए काम किया है और महिलाओं के लिए एक हजार रुपए महीना आर्थिक सहायता देने की घोषणा की। मोदी सरकार इसी बात की अरविंद केजरीवाल को सजा देना चाहती है।
उन्होंने बताया कि जब जेल में कानूनन अरविंद केजरीवाल की मुलाकाल होती है तो उस दौरान 8 से 10 पुलिसवाले चारों तरफ से उनको घेरकर खड़े रहते हैं। जबकि दुनिया भर में जेल का नियम है कि जब एक मुवक्किल अपने वकील से बात करता है तो उस दौरान उसकी बातचीत को कोई नहीं सुन सकता। यह केवल दिल्ली का नहीं, दुनिया में हर जगह इस नियम का पालन होता है। यह एक कानूनी प्रवधान है। इसके बावजूद आप 8-10 पुलिसवालों को अगल-बगल खड़ा कर देते हैं। क्या मोदी जी दिल्ली की तिहाड़ जेल को हिटलर के गैस चैंबर में बदलना चाहते हैं? क्या आप दिल्ली की जेल को यातना घर बनाना चाहते हैं? क्या एक मुख्यमंत्री अपनी जनता की सेवा के लिए अपने विधायकों को संदेश नहीं भेज सकते है?
“आप” के वरिष्ठ नेता संजय सिंह ने कहा कि ये अरविंद केजरीवाल को भावनात्मक रूप से तोड़ना चाहते हैं। उन्हें यातनाएं देकर झुकाना चाहते हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल को तोड़ने की उनकी ये कोशिश नाकाम रहेगी। अरविंद केजरीवाल कभी नहीं टुटेगा। इन यातनाओं से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसका एक-एक जवाब दिल्ली और देश की महान जनता मोदी सरकार से लेगी। दिल्ली के 2 करोड़ लोग इसका जवाब लेंगे। हमने लोगों से कहा है कि आप इन यातनाओं का जवाब अपने वोट से दीजिए। मोदी जी जो कर रहे हैं, पूरे देश की जनता उसका जवाब अपने वोट से देगी।
टोकन नंबर देने के बाद मुलाकात कैंसिल नहीं कर सकते, अधिकारी मोदी सरकार के दबाव में काम कर रहे- संजय सिंह
राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा कि जेल में सीएम अरविंद केजरीवाल से मुलाकात करने के लिए हमें नया समय दिया गया है। यह बहुत हास्यास्प्रद बात है कि जब एक राज्य के मुख्यमंत्री और दिल्ली के एक सांसद जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री से मुलाकात करने के लिए समय मांगते हैं तो उन्हें जेल प्रशासन की तरफ से टोकन नंबर अलॉट कर दिया गया। लेकिन फिर बाद में उसे रद्द कर दिया गया। आप टोकन नंबर मिलने के बाद मुलाकात को कैसे रद्द कर सकते हें? इससे साफ है कि जेल के अधिकारी अपनी ओर से नहीं, बल्कि मोदी सरकार के दबाव में काम कर रहे हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री और दिल्ली के एक सांसद सामान्य तरीके से तीन बार से निर्वाचित मुख्यमंत्री से मिलना चाहते थे। मुलाकात के लिए पहले जेल प्रशासन ने हमे टोकन नंबर अलॉट कर दिया कि आपको आज की तारीख में अरविंद केजरीवाल से मुलाकात कराई जाएगी, फिर उस मुलाकात को रद्द कर दिया। इससे अपने आप में एक बड़ा सावल खड़ा होता है।
