- विशिष्ट दिव्यांगजन पहचान (यूडीआईडी) प्रमाणन जारी करने में आने वाली बाधाओं को निपटाने के उद्देश्य से, समाज कल्याण मंत्री राज कुमार आनंद द्वारा दिल्ली सचिवालय में एक व्यापक समीक्षा और अनुवर्ती बैठक बुलाई गई। बैठक में यूडीआईडी के लिए अधिसूचित अस्पतालों के प्रतिनिधियों, विशेष सचिव स्वास्थ्य, सचिव समाज कल्याण और विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया, ताकि यूडीआईडी प्रमाणन प्रक्रिया में महत्वपूर्ण लंबितताओं को संबोधित किया जा सके, जिससे दिव्यांगजनों (पीडब्ल्यूडी) को उनके लिए केजरीवाल सरकार द्वारा दी जाने वाली सभी योजनाओं का लाभ मिल सके जो उनके आर्थिक और सामाजिक उत्थान के लिए काफी महत्वपूर्ण है।
बैठक के दौरान, वेबसाइट पर यूडीआईडी एप्लीकेशंस के बैकलॉग को लेकर गंभीर चर्चा हुई। अनुप्रयोगों के डिजिटलीकरण में देरी के कई कारणों की पहचान की गई, जिससे रणनीतिक समाधान की आवश्यकता पर ज़ोर दिया।
माननीय मंत्री के निर्देशन में बैठक के नतीजे इस प्रकार हैं:
तत्कालता को पहचानते हुए, विशिष्ट मानदंडों के आधार पर लंबित मामलों को वर्गीकृत और संबोधित करके यूडीआईडी प्रमाणन प्रक्रिया को सरल बनाने पर जोर दिया गया
उन मामलों पर तत्काल ध्यान दिया जाए जहां यूडीआईडी जारी करने के लिए डिसेबिलिटी बोर्ड की बैठक एक शर्त नहीं है
माननीय मंत्री ने विशेष स्वास्थ्य सचिव को यूडीआईडी प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के उद्देश्य से आवश्यक अधिसूचना जारी करने का निर्देश दिया
समाज कल्याण विभाग अगले 15 दिनों के भीतर डिसेबिलिटी बोर्ड को कंप्यूटर और प्रिंटर आवश्यकताओं का प्रावधान को पूरा करने के निर्देश दिए
डिसेबिलिटी बोर्ड के प्रतिनिधियों/सदस्यों के लिए प्रमाणन के डिजिटलीकरण और यूडीआईडी जारी करने की समय सीमा क्रमशः 15 फरवरी और 31 मार्च निर्धारित की गई
ये उपाय यूडीआईडी प्रमाणन प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए केजरीवाल सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं, जिससे दिव्यांगजनो तक आवश्यक योजनाओं और सुविधाओं का लाभ तुरंत पहुंच सकें। सरकार दिव्यांगजनों के सामाजिक और आर्थिक उत्थान वा समावेशिता को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है, मंत्री ने वक्तव्य दिया
