दिल्ली के वित्त मंत्री कैलाश गहलोत ने आज व्यापार और कर विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर विभाग की मौजूदा स्थिति, पेश आ रही समस्याओं और दिल्ली में कर संग्रह की व्यवस्था को व्यवस्थित और सुगठित करने के उपायों पर चर्चा की। बैठक के दौरान उन्होंने रिटर्न दाखिल करते समय सुविधा की आसानी सुनिश्चित करते हुए मौजूदा खामियों और उन्हें दूर करने के विभिन्न तरीकों पर भी ध्यान केंद्रित किया।
वित्त मंत्री कैलाश गहलोत ने एक बयान में कहा, “व्यापार और कर विभाग सरकार में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 2022-23 में जीएसटी और वैट का संयुक्त राजस्व संग्रह 34,000 करोड़ रुपये से अधिक था, जबकि इस वर्ष हम संग्रह में उल्लेखनीय वृद्धि की उम्मीद करते हैं। मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल के नेतृत्व में दिल्ली सरकार पारदर्शी और सुविधाजनक टैक्स पेमेंट प्रणाली बनाने पर लगातार काम कर रही है। हम देश भर के सभी अग्रणी राज्यों से सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाते हुए एक अच्छी प्रणाली विकसित करने की योजना पर काम कर रहे हैं।”
टैक्स कलेक्शन सिस्टम को और मजबूत बनाने के लिए, दिल्ली सरकार आईटी आधारित सिस्टम बनाने पर भरोसा कर रही है जो सिस्टम को और अधिक कुशल और पारदर्शी बनाएगी। केजरीवाल सरकार का फोकस सिस्टम में मौजूदा दिक्कतों को दूर करके करदाताओं की सुविधा बढ़ाने पर भी है। आने वाले कुछ हफ्तों में, आउटरीच कैंपों के माध्यम से बाजार और व्यापार संघों के साथ बैठकें भी नियमित रूप से आयोजित की जाएंगी ताकि उनके सामने आने वाली शिकायतों को समझा जा सके और उन्हें नवीनतम अधिसूचनाओं, परिपत्रों, डीजीएसटी के संशोधित प्रावधानों, कर-भुगतान के लाभों के बारे में संवेदनशील बनाया जा सके। इन आउटरीच कैंपों के दौरान उनकी शिकायतों का समाधान भी किया जाएगा।
