सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी सर्विसेज सेक्रेटरी के तबादले की अनुमति न देने पर शुक्रवार शाम सीएम अरविंद केजरीवाल ने एलजी वी.के. सक्सेना से मुलाकात की और फाइल क्लीयर करने की मांग की। 17 मई को दिल्ली सरकार ने सर्विसेज सेक्रेटरी के तबादले की फाइल एलजी के पास भेज दी थी, लेकिन यह फाइल अभी भी एलजी के पास ही पड़ी हुई है। बैठक के बाद सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि एलजी साहब ने फाइल को भेजने का आश्वासन दिया है। उम्मीद है कि जल्द ही फाइल भेज देंगे। बहुत सालों बाद दिल्ली के लोगों को न्याय मिला है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के संवैधानिक पीठ के फैसला का सबको सम्मान करना चाहिए।
सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मैने एलजी साहब से मुलाकात कर पूछा कि सर्विसेज सेक्रेटरी को बदलने वाली फाइल को कब मंजूरी दे रहे हैं? इस पर एलजी साहब ने आश्वासन देते हुए कहा कि मैं भेज रहा हूं। मुझे उम्मीद है कि एलजी साहब जल्द ही सर्विसेज सेक्रेटरी को बदलने की फाइल भेज देंगे। उन्होंने कहा कि सर्विसेज सेक्रेटरी सबसे क्रिटिकल होते हैं। हम आगे जितने भी प्रशासनिक फेर-बदल करना चाहते हैं, वो सारे फेर-बदल सर्विसेज सेक्रेटरी ही करते हैं। इसलिए सबसे पहले सर्विसेज सेक्रेटरी को बदलना जरूरी था।
इस दौरान सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि चारों तरफ एक बात जबरदस्त तरीके से फैल रही है कि क्या केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पलटने के लिए कोई अध्यादेश लेकर आ रही है। ऐसा सुनने को मिल रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये सारी झूठी अफवाहें हैं और इसमें कोई सच्चाई नहीं है। अगर केंद्र सरकार इस तरह का कोई अध्यादेश लेकर आती है तो यह दिल्ली व देश के लोगों के साथ बहुत बड़ा धोखा होगा। सुप्रीम कोर्ट के संवैधानिक पीठ का यह फैसला है। इस फैसले के बाद दिल्ली के लोगों के चेहरे पर भी खुशी आई है कि अब उनकी चुनी हुई सरकार उनके लिए काम कर पाएगी।
भीषण गर्मी में एलजी से मिलने के लिए डेढ़ घंटे धरने पर बैठे रहे दिल्ली सरकार के पांच कैबिनेट मंत्री
इससे पहले, दिल्ली सरकार के पांच कैबिनेट मंत्री भी फाइल को मंजूरी न देने की वजह जानने शाम करीब 4ः30 बजे एलजी से मिलने पहुंचे, लेकिन उन्हें मिलने से रोक दिया गया। इसके बाद कैबिनेट मंत्री कैलाश गहलोत, गोपाल राय, सौरभ भारद्वाज, आतिशी और इमरान हुसैन भीषण गर्मी के बाद भी एलजी हाउस के बाहर धरने पर बैठ गए और एलजी के जवाब का इंतजार करने लगे। इस भीषण गर्मी में करीब डेढ़ घंटे तक सभी मंत्री धरने पर बैठे रहे। इसके बाद एलजी ने उनसे मुलाकात की।
चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार ने मुझे जान से मारने की धमकी दी, एलजी से कार्रवाई की मांग- सौरभ भारद्वाज
एलजी से मिलने के बाद सौरभ भारद्वाज ने कहा कि मैंने एलजी साहब को साफ तौर पर बताया है कि 16 मई की रात 9ः30 बजे तक मैं चीफ सेक्रेटरी का इंतजार करता रहा कि वे आएंगे और सीएसबी की मीटिंग करेंगे। मैंने चीफ सेक्रेटरी को कई बार वाट्सऐप मैसेज किया और उन्होंने कहा कि मैं आ रहा हूं। रात करीब 9ः30 चीफ सेक्रेटरी आए तो उन्होंने मेरे केबिन में मुझे जान से मारने की धमकी दी। मैंने चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार द्वारा दी गई इस धमकी के बारे में मैंने एलजी साहब को बताई है। एलजी साहब ने इस पर कार्रवाई करने की बात कही है। हम चाहते हैं कि चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो।
वहीं, एलजी हाउस के बाहर धरने पर बैठे कैबिनेट मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा कि हम एलजी साहब से पूछना चाहते हैं कि अगर हर फाइल में इतना समय लगेगा, तो चुनी हुई सरकार कैसे काम करेगी? अगर चुनी हुई सरकार एक सर्विसेज सेक्रेटरी को चेंज नहीं कर सकती है तो फिर गवर्नेंस कैसे होगी? अगर एलजी साहब सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी नहीं मान रहे हैं तो स्पष्ट है कि वे दिल्ली सरकार और दिल्ली की जनता के काम रोकना चाहते हैं।
कैबिनेट मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ के आदेश के बाद केंद्र सरकार काफ़ी परेशान है। क्योंकि अगर अगर चुनी हुई सरकार के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पास सारे अधिकार आ गए, तो केंद्र का दिल्ली की सत्ता पर से कब्ज़ा हट जाएगा। इसलिए सुनने में आ रहा है कि पिछले दरवाजे से षडयंत्र के तहत केंद्र सरकार और एलजी मिलकर एक ऑर्डिनेंस लाने की तैयारी कर रहे हैं, ताकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पलटा जा सके और किसी तरह से दिल्ली की सत्ता पर केंद्र सरकार का कब्जा बरकरार रह सके।
कैबिनेट मंत्री आतिशी ने कहा ने कहा कि पिछले दो दिनों से एलजी साहब के पास सर्विसेज सेक्रेटरी के ट्रांसफर की फाइल पड़ी है, लेकिन वे साइन नहीं कर रहे है। 11 मई को सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने स्पष्ट आदेश दिया था कि लैंड, लॉ एंड ऑर्डर और पुलिस के अलावा सारी शक्तियां चुनी हुई सरकार के पास हैं और एलजी सरकार के निर्णय मामने के लिए बाध्य हैं। इसके बाद भी एलजी फाइल पर साइन नहीं कर रहे हैं। सर्विसेज़ सेक्रेटरी बदलने की फाइल दबाकर एलजी साहब सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के खिलाफ काम कर रहे हैं। मैं एलजी और केंद्र से निवेदन करूंगी कि संविधान और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करें और दिल्ली की जनता के कामों को न रोकें।
कैबिनेट मंत्री गोपाल राय ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी एलजी साहब आदेश को क्यों नहीं मान रहे हैं? सर्विसेज सेक्रेटरी के ट्रांसफर की फाइल पिछले दो दिनों से एलजी साहब के पास पड़ी है। इसके उलट अधिकारियों को धमकाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि सोमवार तक एक ऑर्डिनेंस आएगा। इसलिए चुनी हुई सरकार की बात मानने की जरूरत नहीं है।
कैबिनेट मंत्री इमरान हुसैन ने कहा कि दिल्ली की दो करोड़ जनता ने अरविंद केजरीवाल को चुना है। सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने अपना स्पष्ट निर्णय सुनाया है। हम एलजी साहब से अनुरोध करते हैं कि वे सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अमल करें और सर्विसेज सेक्रेटरी के ट्रांसफर की फाइल को जल्द से जल्द क्लीयर करें।
