Kejriwal Government working on a war footing to develop and upgrade unauthorised colonies across Delhi
In just 4 years, Delhi Government developed roads and drainage system of 1100 unauthorised colonies in 60 assembly constituencies- Dy CM Manish Sisodia
Under the leadership of CM Arvind Kejriwal, the Delhi government has constructed 3767 kms of roads and 5203 kms of drains in unauthorised colonies of Delhi- Dy CM Manish Sisodia
Dy CM Manish Sisodia directs officials to complete pending work in unauthorised colonies in the next three months; progress of work will be reviewed by him personally every 15 days
Previous governments considered unauthorised treated as vote banks only, and did not provide basic civic facilities to the residents- Dy CM Manish Sisodia
CM Arvind Kejriwal is determined to provide quality civic infrastructure to each and every resident of Delhi- Dy CM Manish Sisodia
Till a few years ago, unauthorised colonies were in a miserable condition; today they have excellent civic infra like any authorised colony- Dy CM Manish Sisodia
NEW DELHI:
The Delhi Government under the leadership of Chief Minister Shri Arvind Kejriwal is working on a war footing to ensure proper roads and drainage systems in nearly 1800 unauthorised colonies across the capital. To further expedite the works Deputy Chief Minister and PWD Minister Shri Manish Sisodia, on Monday, reviewed the ongoing work of road construction and laying drainage system in the unauthorised colonies along with the senior officials of Irrigation and Flood Control Department (I&FC) and Delhi State Industrial and Infrastructure Development Corporation (DSIIDC). Of 1800 unauthorised colonies, the development work of about 1100 unauthorised colonies of Delhi is either in its final stage or has been completed. During the review meeting, the Deputy Chief Minister directed the officials to complete the pending work in the next three months. These development works include the construction of roads, streets and drains, to install sewer and water pipelines in these colonies. Along with this, the development work will be started soon in the remaining colonies as well.
While reviewing the works of I&FC and DSIIDC, the Deputy Chief Minister instructed the officials to complete the developmental work of the remaining colonies on priority, which will be reviewed by him every 15 days. So far, the Delhi Government has constructed 3767 kms of streets and 5203 kms of drains in these unauthorised colonies.
Shri Manish Sisodia said, “The Delhi Government is determined to provide basic civic infrastructure to the residents of unauthorised colonies across Delhi. Previous governments considered the unauthorised colonies as vote banks only and never paid attention to development in these residential areas after elections. Unlike other leaders who visit unauthorised colonies only during elections, the Delhi government is determined to fulfil its guarantees to develop quality civic infrastructure in these colonies.”
The Deputy Chief Minister further added that the situation in these unauthorised colonies was miserable. There were no proper drainage systems in these colonies which led to stagnation of sewage water and outbreak of diseases. Despite being in the capital of the country, these colonies either did not have roads or had unpaved roads. During the monsoon season, residents suffered due to severe water logging issues. He said that after the Delhi government came into power, the government took cognizance of the problems and prepared a blueprint for the development of unauthorised colonies. As a result, today these unauthorised colonies have all the basic civic infrastructure that is required by the public to lead a dignified life.
Development work could not be done in about 300 unauthorised colonies due to various reasons
During the meeting, the officials said that there are about 300 unauthorised colonies, where development work could not be carried out. The various reasons stated by the officials included the unavailability of NOCs from the archeological department & DDA, the region being attributed as forest land, and overlapping. Along with this, officials added that some of them are already developed and have the basic civic infrastructure, or they are being developed by other agencies.
PRESS RELEASE IN HINDI
दिल्ली की अनधिकृत कॉलोनियों की तस्वीर बदलने के लिए युद्धस्तर पर काम करवा रही केजरीवाल सरकार
मात्र 4 साल में 60 विधानसभाओं की लगभग 1100 अनधिकृत कॉलोनियों में बनाई गई शानदार सड़कें व जल-निकासी के लिए नालियाँ -मनीष सिसोदिया
केजरीवाल सरकार द्वारा अनधिकृत कॉलोनियों के डेवलपमेंट के अंतर्गत पिछले 4 सालों में 3767 किलोमीटर गलियों व 5203 किमी नालियों का किया गया निर्माण-मनीष सिसोदिया
उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने अधिकारीयों को दिए निर्देश- जिन कॉलोनियों में डेवलपमेंट का काम बाकी उन्हें 3 महीनों में किया जाए पूरा, हर 15 दिन में की जाएगी कार्य के प्रगति की समीक्षा
पिछली सरकारों ने अनधिकृत कॉलोनियों को सिर्फ वोट बैंक के रूप में देखा, यहाँ रहने वाले लाखों लोगों को बुनियादी सुविधाएँ तक मुहैया नहीं करवाई-मनीष सिसोदिया
मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल जी के नेतृत्व में हम दिल्ली के 1-1 व्यक्ति को शानदार सुविधाएँ व मूलभूत इंफ्रास्ट्रक्चर मुहैया करने को प्रतिबद्ध-मनीष सिसोदिया
कुछ साल पहले तक अनधिकृत कॉलोनियां की स्थिति काफी दयनीय थी, आज केजरीवाल सरकार की बदौलत इन कॉलोनियों में किसी अधिकृत कॉलोनी जैसी सुविधाएँ मौजूद-मनीष सिसोदिया
19 दिसम्बर, नई दिल्ली
दिल्ली की अनधिकृत कॉलोनियों की सूरत बदलने की दिशा में केजरीवाल सरकार युद्धस्तर पर काम कर रही है| मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल के दिल्ली के अनधिकृत कॉलोनियों में शानदार मूलभूत इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के मिशन के तहत दिल्ली सरकार पिछले 4 सालों में दिल्ली की लगभग 1100 अनधिकृत कॉलोनियों के डेवलपमेंट का कार्य या तो पूरा हो चूका है या फिर अपने अंतिम चरण में है| इसके तहत इन कॉलोनियों में सड़के, गलियां व नालियाँ बनवाने,सीवर व पानी की लाइनें डलवाने का काम किया गया है| सोमवार को उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बाढ़ एवं सिंचाई नियंत्रण विभाग तथा इंडस्ट्री एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के उच्चाधिकारियों के साथ इन विकासात्मक कार्यों के प्रगति की समीक्षा की|
दिल्ली में लगभग 1800 अनधिकृत कॉलोनियां है| केजरीवाल सरकार पिछले 4 सालों में इनमें से लगभग 1100 कॉलोनियों के डेवलपमेंट का कार्य या तो पूरा हो चूका है या फिर अपने अंतिम चरण में है | जिसके तहत यहाँ नए सिरे से गलियों, नालियों व सड़कों का निर्माण कार्य किया गया है| आज की समीक्षा बैठक में उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने अधिकारीयों को निर्देश दिए कि जिन कॉलोनियों में विकासात्मक कार्य अपने अंतिम चरण में है उसे 3 महीने के अंदर पूरा किया जाए| साथ ही बची कॉलोनियों में भी डेवलपमेंट कार्य जल्द शुरू किया जाए| उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया अब हर 15 दिनों में अधिकारीयों के साथ कार्य की प्रगति कि समीक्षा करेंगे| बता दे कि केजरीवाल सरकार अबतक इन अनधिकृत कॉलोनियों में 3767 किलोमीटर गलियों व 5203 किमी नालियों का निर्माण करवा चुकी है|
इस मौके पर श्री सिसोदिया ने कहा कि मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल जी के नेतृत्व में दिल्ली सरकार दिल्ली के अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले लाखों लोगों को मूलभूत सुविधाएँ मुहैया करवाने को प्रतिबद्ध है| उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों ने अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को सिर्फ और सिर्फ अपने वोट बैंक के रूप में देखा| और चुनाव के बाद यहाँ काम करवाने के बजाय कन्नी काटते रहे| उनके नेता यहाँ आते थे और वादे करके चले जाते थे लेकिन केजरीवाल जी ने इन कॉलोनियों में मूलभूत सुविधाएँ विकसित करने शानदार सड़कें-गलियां, जल-निकासी के लिए चौड़ी नालियाँ बनवाने की गारंटी दी थी और हमें ख़ुशी है कि हम जनता को दी गई गारंटियों को पूरा कर रहे है|
श्री सिसोदिया ने कहा कि कुछ साल पहले तक इन अनधिकृत कॉलोनियां में रहने वाले लोगों की हालत काफी दयनीय थी| इन कॉलोनियों में जल-निकासी के लिए नालियाँ तक मौजूद नहीं थी| घरों से निकलने वाला पानी आस-पास जमा हो जाता था जिससे बीमारियाँ पनपती थी| देश की राजधानी में होने के बावजूद इन कॉलोनियों में या तो सड़कें नहीं थी या फिर कच्ची सड़कें थी| बरसात के दौरान यहाँ हर जगह पानी भर जाता था| उन्होंने कहा कि सरकार के आने के बाद हमने इसका संज्ञान लिया, इन कॉलोनियों के डेवलपमेंट का खाका तैयार किया और फिर उसे अमल में लेकर आए| इसी का नतीजा है कि दिल्ली की इन अनधिकृत कॉलोनियों में आज अधिकृत कॉलोनियों जैसी सुविधाएँ मौजूद है और यहाँ रहने वाले लोग सम्मानपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर रहे है|
लगभग 300 अनधिकृत कॉलोनियां ऐसी जहाँ विभिन्न कारणों से नहीं किया जा सका विकासात्मक कार्य
समीक्षा बैठक में अधिकारीयों ने बताया कि मौजूदा समय में लगभग 300 ऐसी अनधिकृत कॉलोनियां है जहाँ विभिन्न कारणों की वजह से विकासात्मक कार्य नहीं किया जा सका| अधिकारीयों ने बताया कि इन कॉलोनियों में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण, डीडीए से एनओसी न मिलने, फारेस्ट लैंड होने, ओवरलैपिंग होने के कारण दिल्ली सरकार द्वारा डेवलपमेंट कार्य शुरू नहीं किए जा सकें| साथ ही अधिकारीयों ने बताया कि इन कॉलोनियों में बहुत सी ऐसी कॉलोनियां है जहाँ नालियों-गलियों की स्थिति पहले से ही अच्छी है या फिर उसे किसी अन्य एजेंसी द्वारा डेवलप किया गया है|
