एससी/एसटी दिल्ली विधानसभा के कल्याण संबंधी समिति के अध्यक्ष विशेष रवि की अध्यक्षता में समिति की 13वीं बैठक हुई। इस बैठक में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के कल्याण से संबंधित मुद्दों पर चर्चा हुई। समिति के अध्यक्ष विशेष रवि ने प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले ईडब्ल्यूएस/डीजी छात्रों के अधिकारों और उनके कल्याण को सुनिश्चित करने के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए शिक्षा विभाग को तलब किया था। बैठक में विचार-विमर्श किया गया कि शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम वर्तमान में 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करता है, लेकिन लाभ केवल कक्षा 8 तक ही प्रदान किया जाता है। इस समस्या से दिल्ली में कई ईडब्ल्यूएस/डीजी छात्र संघर्ष कर रहे हैं। कक्षा 8 से आगे की फीस का भुगतान न कर सकने पर छात्र स्कूल छोड़ने का जोखिम भी ले लेते है।
एससी/एसटी दिल्ली विधानसभा के कल्याण संबंधी समिति ने सिफारिश की है कि शिक्षा विभाग को प्राइवेट स्कूलों में 12वीं तक पढ़ने वाले सभी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस)/डीजी के छात्रों को मुफ्त शिक्षा का लाभ देना चाहिए। इस बात पर भी चर्चा की गई कि कुछ निजी स्कूलों को सरकारी एजेंसियों से जमीन मिली है, वे पहले से ही कक्षा 12 तक के ईडब्ल्यूएस बच्चों को मुफ्त शिक्षा दे रहे हैं।
समिति का मानना है कि सभी बच्चों को उनकी सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना शिक्षा तक निरंतर पहुंच प्रदान करना आवश्यक है। 12 वीं कक्षा तक के सभी ईडब्ल्यूएस छात्रों को मुफ्त शिक्षा का लाभ देने से यह सुनिश्चित होगा कि वे एक पूर्ण शिक्षा प्राप्त करने के साथ ही उच्च अध्ययन व बेहतर कैरियर की संभावनाओं को आगे बढ़ाने का अवसर प्राप्त कर पाएंगे।
करोल बाग के विधायक विशेष रवि ने कहा कि शिक्षा एक प्रगतिशील और न्यायसंगत समाज की नींव है। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हर बच्चे तक इसकी पहुंच हो। इस सिफारिश से दिल्ली में हजारों ईडब्ल्यूएस/डीजी छात्रों को बिना किसी वित्तीय बोझ के अपनी शिक्षा जारी रखने में मदद मिलेगी।”
समिति स्वीकार करती है कि इसके लिए अतिरिक्त संसाधनों और धन की आवश्यकता हो सकती है, लेकिन विश्वास है कि समग्र रूप से समाज को दीर्घकालिक लाभ इसे एक आवश्यक निवेश बनाते हैं। शिक्षा गरीबी के चक्र को तोड़ने और सभी के लिए बेहतर भविष्य सुनिश्चित करने की कुंजी है।
समिति दिल्ली के शिक्षा विभाग से इस सिफारिश पर विचार करने और 12वीं कक्षा तक निजी स्कूलों में पढ़ने वाले सभी ईडब्ल्यूएस/डीजी छात्रों को मुफ्त शिक्षा का लाभ देने के लिए आवश्यक कदम उठाने का आग्रह किया।
