आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की ओर से एमसीडी चुनाव के दौरान किया गया एक और वादा पूरा हो गया है। व्यावसायिक संपत्तियों के कर को एमसीडी ने कम कर दिया है। किराए की व्यावसायिक संपत्तियों के यूज फैक्टर को 2 फीसदी से घटाकर 1.25 फीसदी कर दिया गया है। इसके अलावा कॉलोनियों के लिए अलग-अलग श्रेणियां बनाकर और कॉलोनियों की श्रेणियों में बदलाव करके लोगों के भारी भरकम करों से राहत दी गई है। पांचवीं म्युनिसिपल वैल्यूएशन कमेटी की सिफारिशों को लागू करने से दिल्ली वासियों को 1 अप्रैल 2023 से इसका लाभ मिलने भी लग गया है।
दिल्ली के शहरी विकास मंत्री सौरभ भारद्वाज ने पार्टी मुख्यालय में मेयर डॉ. शैली ओबरॉय के साथ महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता को संबोधित किया। मेयर डॉ शैली ओबरॉय ने कहा कि पांचवीं म्युनिसिपल वैल्यूएशन कमेटी (एमवीसी) ने पिछले साल अपनी कुछ सिफारिशें दी थी। उनको 4 नवंबर 2022 को स्वीकार कर लिया गया था। दिल्ली नगर निगम ने एक महत्वपूर्ण फैसला किया है। एमवीसी की सभी सिफारिशों को 1 अप्रैल 2023 से लागू कर दिया गया है। एमसीडी ने 19 अप्रैल 2023 के आदेश निकाला है जिसमें स्पष्ट तौर पर बता दिया गया है कि यह सभी सिफारिशें 1 अप्रैल से लागू हो गई हैं। उसमें 29 पैरामीटर्स है, जिसके आधार पर 29 सिफारिशें की गई हैं। जिससे टैक्सपेयर्स को आने वाले समय में बड़ी राहत मिलने वाली है।
उन्होंने कहा कि इसमें यूज फैक्टर, ओक्यूपेशनल फैक्टर, एज फैक्टर और स्ट्रक्चर फैक्टर शामिल हैं। इसके अलावा व्यावसायिक, रिहायशी संपत्तियों, बैंक्विट हॉल गेस्ट हाउस, फार्म हाउस, मल्टीप्लेक्स, पेट्रोल पंप सभी को बहुत ज्यादा राहत दी गई है। इसके अलावा कॉलोनियों के लिए अलग-अलग श्रेणियां बनाई गई हैं और कई कॉलोनियों की श्रेणियों में बदलाव लाया गया है। ओल्ड एज, होम बारातघर, सामुदायिक केंद्र, फार्म हाउस इन सभी के लिए अलग-अलग श्रेणी बनाई गई हैं। इसके अलावा किराए की जो संपत्तियां हैं उनके यूज फैक्टर को 2 फ़ीसदी से घटाकर 1.25 फीसदी कर दिया गया है। इससे किराए की व्यावसायिक संपत्तियों को बहुत बडी राहत मिलेगी। बैंक्विट हॉल के यूज फैक्टर को घटाकर 6 फ़ीसदी से 4 फीसदी भी कर दिया गया है। इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर के यूज फैक्टर को घटाकर 3 फ़ीसदी से 2 फ़ीसदी कर दिया गया है। पीजी और हॉस्टल के यूज फैक्टर को 4 से घटाकर 2 फ़ीसदी कर दिया गया है।
मेयर डॉ शैली ओबरॉय ने कहा कि इसके अलावा कॉलोनियों और सोसाइटियों को भी बहुत बड़ी राहत दी गई है। कॉलोनी और सोसायटी 100 फीसदी वेट वेस्ट को वैज्ञानिक तरीके से निस्तारण करेगी तो उनको भी 5 फीसदी की रियायत दी गई है। इससे लोगों के ऊपर टैक्स का भार कम किया गया है।
उन्होंने कहा कि दिल्ली नगर निगम में आम आदमी पार्टी की सरकार है। आम आदमी पार्टी ने करदाताओं को हमेशा से बड़ी राहत दी है। आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली नगर निगम में दोबारा से एक बार राहत दी है। यह सभी करदाताओं के लिए बड़ी खुशी की बात है। आम आदमी पार्टी आने वाले समय में करदाताओं को राहत देती रहेगी।
दिल्ली के कैबिनेट मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि आम आदमी पार्टी की तरफ से मेयर डॉ. शैली ओबरॉय को बहुत शुभकामनाएं देंगे की इनके आने के बाद किराए की व्यावसायिक संपत्ति के कर में राहत दी गई है। पहले इनका यूज फैक्टर 2 था। यानि कि बेस प्राइस से दोगुना संपत्तिकर इनको देना पड़ता था। लंबे समय समय से मांग थी कि इसको कम किया। उसे अब दो से घटाकर 1.25 कर दिया गया है। इससे व्यावसायिक संपत्तियों को बड़ी राहत मिलेगी। इसके अलावा कई प्रकार की संपत्तियों के अंदर यूज फैक्टर को कम किया गया है। इसमें बैंक्विट हॉल, बारातघर, फार्म हाउस शामिल है।
उन्होंने कहा कि व्यापारी वर्गों को कोरोना के दौरान लंबी समस्या झेलनी पड़ी। सीएम अरविंद केजरीवाल ने एमसीडी की सरकार में आने के बाद राहत दी है। चुनाव से पहले सीएम अरविंद केजरीवाल ने वादा भी किया था कि सीलिंग से लेकर व्यावसायिक संपत्ति कर तक आम आदमी पार्टी व्यापारी वर्ग को राहत देगी। इससे कि जिनका कोरोना में नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हो सके।
