रेहड़ी-पटरीवालों को केजरीवाल सरकार ने दिया कानूनी दर्जा

रेहड़ी-पटरीवालों को केजरीवाल सरकार ने दिया कानूनी दर्जा; MCD को एक महीने में सर्वे पूरा करने को दिए निर्देश

पुलिसवाले, MCD अब नहीं परेशान कर पाएगी रेहड़ी-पटरीवालों को: श्री अरविंद केजरीवाल

व्यवस्थित न होने से लोगों को आनेवाली परेशानियां दूर: श्री अरविंद केजरीवाल

दिल्ली पहला राज्य जहाँ स्ट्रीट वेंडर एक्ट लागू हो रहा हैं: श्री अरविंद केजरीवाल

अरविंद केजरीवाल सरकार ने वर्षों से लंबित रेहड़ी-पटरी संचालकों को कानूनी दर्जा देने के लिए टाउन वेंडिंग कमेटी का गठन कर दिया है। स्ट्रीट वेंडर एक्ट के तहत इस कमेटी का गठन वर्षों से लंबित था। इस संबंध में दिल्ली सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। पूरी दिल्ली में 28 वेंडिंग कमेटी का गठन हुआ है। एक वेंडिंग कमेटी में तीस सदस्य हैं, जिनमें से 12 वेंडर है जो चुनाव प्रक्रिया से चुने गए हैं। अब MCD पूरे शहर में में रेहड़ी-पटरी वालों का सर्वे करेगी सर्वे के बाद रेहड़ी पटरी वालों को सर्टिफिकेट आँफ वेंडिंग दिया जाएगा, जिसके आधार पर उन्हें बाद में TVC के जरिए परमानेंट किया जाएगा। जिसके बाद उन्हें पुलिस और एमसीडी दुकान का संचालन करने से रोक नहीं सकती है।

मुख्यमंत्री श्री अरविन्द केजरीवाल ने कहा, कानूनी दर्जा न होने के कारण रेहड़ी-पटरीवालों को कई सारी एजंसियां परेशान करती रही हैं। इसके अलावा व्यवस्थित न होने के वजह से लोगों को ट्रैफिक गंदगी का भी सामना करना पड़ता है. इन दोनों ही समस्याओं से हमें दिल्ली में से ख़त्म करना है।

एक सप्ताह में सभी नगर निगम को करनी होगी TVC की पहली मीटिंग

दिल्ली सचिवालय में एक प्रेस वार्ता में मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल ने जानकारी देते हुए कहा, टाउन वेंडिंग कमेटी गठन का नोटिफिकेशन होने के बाद नगर निगम को रेहड़ी पटरी संचालकों का सर्वे करना होगा। कैबिनेट मंत्री सतेंद्र जैन ने सोमवार को सभी निगमों के साथ बैठक कर एक सप्ताह में TVC की मीटिंग बुलाने को कहा और सर्वे प्रारंभ करने को कहा। साथ ही पूरी दिल्ली में एक माह में सर्वे का काम पूरा करने को कहा है।

कमेटी करेगी तय कहां होगा रेहडी पटरी का संचालन

सर्वे का काम पूरा होने के साथ ही वेंडरों को सर्टिफिकेट देने का काम भी पूरा हो जाएगा। सर्टिफिकेट में इस बात का जिक्र होगा कि रेहड़ी पटरी का संचालन कहां होगा। सर्टिफिकेट में संचालक की ओर से बेचे जाने वाले सामान की जानकारी भी होगी। साथ ही जोन और लोकेशन के बारे में विस्तार से डिटेल होगी। संचालक के नाम, पता समेत पूरी जानकारी भी होगी।

व्यवस्थित होने से दिल्ली के लोगों को भी होगा फायदा

कोई भी नया व्यक्ति अब बिना टाउन वेंडिंग कमिटी को अप्लाय किए कहीं भी नहीं बैठ पाएगा। टाउन वेंडिंग कमिटी जहां जगह होगी वहीँ पर नए लोगों को बिठाएगी जिससे पूरा सिस्टम व्यवस्थित होगा और ट्रैफिक की समस्या का भी समाधान होगा

इंटरनेशनल मानक के खोंखे देने की योजना

दिल्ली सरकार की योजना है कि पूरी दिल्ली में रेहड़ी पटरी संचालकों को इंटरनेशनल मानक का खोखा दिया जाए। जिसमें सोलर लाइट की व्यवस्था हो। कूड़ेदान की व्यवस्था हो। उनका डिजाइन एक जैसा हो। जिससे देखने में भी खुबसूरत लगें। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इसपर अध्ययन हो रहा है कि इन खोखे का किस योजना के तहत रेहड़ी पटरी संचालकों को दिया जा सकता है तथा इसपर होने वाले खर्च पर भी अध्ययन हो रहा है।

सर्वे में यह ली जाएगी जानकारी

• दिल्ली में किस क्षेत्र में कितने रेहड़ी पटरी संचालक हैं।
• सभी रेहड़ी पटरी संचालक की विस्तृत जानकारी
• वह किस तरह के दुकान का संचालन कर रहे हैं।
• किस क्षेत्र में कितने दुकानों की आवश्यकता है।
• किन जगहों पर रेहड़ी पटरी का संचालन होना चाहिए।

हटाए गए रेहड़ी पटरी संचालक भी कर सकेंगे आवेदन

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बताया कि दिल्ली में पिछले कुछ साल में जिन रेहड़ी पटरी संचालकों को हटाया गया है, वह भी टाउन वेंडिंग कमेटी के पास आवेदन कर सकते हैं। साथ ही नए बाजार लगाने की इजाजत भी टाउन वेंडिंग कमेटी को ही देनी है। वेंडर कमेटी के पास ही यह सारा अधिकार होगा कि रेहड़ी पटरी को किन जगहों पर लगाया जाए।

दिल्ली की लाइफ लाइन हैं रेहड़ी पटरी

मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल ने कहा, किसी भी बड़े शहर में आज रेहड़ी पटरी लाइफ लाइन हो गई हैं । साथ ही यह शहर के विकास और रोजगार देने का बड़ा साधन बनकर उभरे हैं। हांगकांग जैसे दुनिया के बड़े शहरों में भी स्ट्रीट वेंडर्स हैं। वह विकास में बड़ा योगदान दे रहे हैं। साथ ही शहर की लाइफ लाइन बने हैं। दिल्ली में भी ऐसा ही है। यहां के लोगों की दैनिक आवश्यकता पूरी करने के साथ रेहड़ी पटरियों से लाखों लोगों को रोजगार मिल रहा है। आलम यह है कि जक दिन के लिए भी रेहड़ी पटरी को हटा दिया जाए तो सब्जी से लेकर कई जरूरी सामना घर में आने बंद हो जाएंगे। एक तरह से सामान्य जन-जीवन ठप हो जाएगा। बहुत से जरूरी सामान के लिए लोगों को भटकना पड़ेगा।

किसी सरकार ने नहीं किया काम

रेहड़ी पटरी को व्यवस्थित करने और उन्हें सम्मान दिलाने के लिए दिल्ली में अरविंद केजरीवाल से पहले किसी सरकार ने काम नहीं किया। इसी कारण उन्हें अपमान और शोषण का शिकार होना पड़ा। पुलिस की प्रताणना झेलकर भी रेहड़ी पटरी संचालकों ने दिल्ली के लिए जरूरी सामान की सप्लाई चेन को बनाए रखा। रेहड़ी पटरी संचालकों की छवि खराब की गई । इन्हें जाम का कारण और गंदगी फैलाने वाला बताया गया। इसी कारण इन्हें सम्मान दिलाने और पूरे सिस्टम को व्यवस्थित करने की दिशा में अरविंद केजरीवाल सरकार ने क्रांतिकारी कार्य किया। स्ट्रीट वेंडर एक्ट के तहत टाउन वेंडिंग कमेटी बनाई गई। अब रेहड़ी पटरी वालों को सम्मान मिलेगा। उनसे उगाही नहीं हो पाएगी। पुलिस या नगर निगम उनका सामान जब्त नहीं कर पाएंगे। उनका सामान नहीं फेक पाएंगे। रेहड़ी पटरी वालों की कोई पिटाई नहीं कर पाएगा।

दिल्ली पहला राज्य जिसने रेहड़ी पटरी संचालकों को दिया सम्मान

पूरे देश में दिल्ली पहला राज्य है, जिसने रेहड़ी पटरी संचालकों के सम्मान के विषय में सोचा और कानूनी रुप दिया। अभी तक यह व्यवस्था हांगकांग समेत दुनिया के कुछ बड़े शहरों में थी।

काफी मशक्कत के बाद मिली केजरीवाल सरकार को सफलता

स्ट्रीट वजंडर जक्ट के तहत टाउन वेंडिंग कमेटी बनाने के लिए अरविंद केजरीवाल सरकार लगातार प्रयास कर रही थी। पिछले दो-तीन साल से सरकारी स्तर पर प्रयास काफी तेज हुए लेकिन हर बार राह रोकने का प्रयास हुआ। टाउन वेंडिंग कमेटी को बनने से रोकने के लिए हर तरह के प्रयास हर स्तर पर हुए। मामला कोर्ट में भी ले जाया गया। जिसबे सरकार का काम रोका गया। लेकिन अरविंद केजरीवाल की दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण आखिरकार दिल्ली सरकार को सफलता मिली।

रेहड़ी – पटरी संचालकों में खुशी की लहर

सब्जी बेचने वाले लालचंद ने कहा अरविंद केजरीवाल जी बने रहे और हम लोगों के लिए जैसा अच्छा काम कर रहे हैं आगे भी करते रहे। उन्होंने कहा कि केजरीवाल से पहले कोई भी ऐसा मुख्यमंत्री नहीं आया, जिसने हम रेहड़ी पटरी वालों के बारे में सोचा हो। हम चाहते हैं कि आने वाले समय में भी अरविंद केजरीवाल जी ही दिल्ली के मुख्यमंत्री बने। लालचंद ने कहा कि आज दिल्ली सरकार के स्कूल इतने बेहतर हो गए हैं कि प्राइवेट स्कूलों से भी अच्छी पढ़ाई वहां पर हो रही है। आज गरीबों के बच्चों को भी बेहतर शिक्षा मिल रही है। उन्होंने कहा हम अरविंद केजरीवाल जी से अनुरोध करते हैं कि जल्द से जल्द हमारा सर्वे कराया जाए और हमारी परेशानियों को समाप्त किया जाए।

20 साल से रेहड़ी लगा रहे एक अन्य रेहड़ी वाले अजय पाल ने कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के इस नोटिफिकेशन जारी होने के बाद अब हम लोग स्थाई रूप से अपनी रेहड़ी लगा सकेंगे और एमसीडी के भ्रष्टाचार से बच सकेंगे। उन्होंने कहा कि इससे ज्यादा खुशी की बात हमारे लिए क्या हो सकती है कि कोई सरकार हमारे बारे में सोच रही है। एंक्रोचमेंट के नाम पर कभी भी एमसीडी वाले आकर हमारा सामान उठा ले जाते हैं कभी पुलिस वाले आकर कहते हैं कि फलाना मंत्री आ रहा है यहां से अपनी रेहड़ी हटाओ। अब जब हमारे लिए नोटिफिकेशन जारी हो गया है और यह कानून पास हो जाएगा तो हमारे लिए इससे बड़ी खुशी की बात और कुछ नहीं है हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द यह कानून पास हो जाए और हम दो वक्त की रोटी चैन से कमा सकें। हम दिल्ली सरकार के काम से बेहद खुश हैं केजरीवाल जी ने दिवाली से पहले ही हमारी दिवाली बनवा दी। केजरीवाल साहब ने बहुत अच्छे काम किए हैं, पहले एमसीडी वाले हमें परेशान करते थे लेकिन अब नहीं करते हैं। हम केजरीवाल साहब के बहुत आभारी हैं। जो केजरीवाल साहब ने रेहड़ी पटरी वालों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है, उससे हम सब बहुत खुश हैं।

माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार टाउन वेंडिंग कमेटी का गठन किया गया है। 28 कमेटियां पूरी दिल्ली में हैं। इन कमेटियों कै पास ही अब अधिकार होगा कि किस क्षेत्र में रेहड़ी पटरी लगाई जाए। पुराने या किसी जगह से हटाए गए रेहड़ी पटरी संचालक ही इसमें आवेदन कर सकते हैं। – श्री अरविंद केजरीवाल, मुख्यमंत्री दिल्ली

Delhi govt notifies Town Vending Committees; directs MCDs to complete surveys within a month

– Police, MCD will no longer be able to harass the street vendors: Arvind Kejriwal
– Problems people face due to vendors will also be resolved: Arvind Kejriwal
Delhi first state to implement Street Vendors Act: Arvind Kejriwal

New Delhi: The Arvind Kejriwal government has constituted 28 Town Vending Committees in Delhi and notified them to give legal status to street vendors. The municipal corporations have been directed to hold the first meetings for all TVCs and initiate the surveys within a week, so as to complete the survey within a month.

After the survey, street vendors will receive a Certificate of vending, after which the police and MCD cannot stop them from operating their stores.
Chief Minister Arvind Kejriwal said that due to lack of legal status, many agencies have been harassing the street vendors. Apart from this, due to not being organized, people also have to face difficulties due to traffic and lack of cleanliness. “Both of these problems will be resolved by organising the street vendors of the city,” he said.

“After notification of formation of Town Vending Committee, the Municipal Corporation will have to survey the street track operators. Cabinet Minister Satinder Jain on Monday met with all the corporations and asked them to convene TVC meetings in a week and start survey. Along with this, they have been asked to complete the survey work in one month.

“With the completion of the survey work, the work of giving the certificate to the vendors will also be completed. The certificate will mention where the vendor will operate. The certificate will also contain information about the goods sold by the operator. Also, there will be a detailed description about the zone and location. There will also be complete information including the name, address of the operator,” he added.

“No new person will be able to set shop without applying to the Town Vending Committee. The Town Vending Committee will place new people at the place wherever there are vacancies once the system is organized. This will resolve the traffic problem,” said CM Kejriwal.

“We want street vendors to have beautiful new standardised units, which should have adequate lights and dustbins. They should have the same design, which will make them look beautiful,” he said.

The chief minister said that the street vendors who have been displaced in the last few years can also apply to the Town Vending Committee. Permission to set up new markets has to be given by the Town Vending Committee itself. The Committee will have the right to decide where the street vending units can be set up.

Chief Minister Arvind Kejriwal said, “In all major cities today, the street vendors have become a lifeline. They are a major means of development and employment for the city. If street vendors are taken off roads even for a day, we will lose access to many basic needs like vegetables, milk, fruits, etc. In a way normal life will come to a standstill.”

For several years, street vendors have had to suffer harassment of the police, MCD and other agencies. Their image was tarnished because they were denied legal status. They were said to be the cause of traffic jams and garbage. Now street vendors will get respect and will no longer face extortion and won’t have to face confiscation of their goods.

Ajay Pal, another street hawker who has been selling goods for 20 years, said “After the release of this notification by Chief Minister Arvind Kejriwal, we will now be able to avoid corruption of the MCD. In the name of encroachment, the MCD officials come and take away our belongings. Now that the notification has been issued for us, there is nothing more gratifying for us than this.”