भाजपा के केंद्र सरकार के मंत्री भी गरीबों के फ्लैट के नाम पर हुए घोटाले में शामिल – संजय सिंह

• घोटाला उजागर होने के बाद पल्ला झाड़ रहे केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, जबकि उन्हें जुलाई 2019 में मिल चुका है नोटिस – संजय सिंह
• घोटाले को छुपाने के लिए भाजपा के केंद्रीय मंत्री और डीडीए अधिकारी बोल रहे झूठ – संजय सिंह

नई दिल्ली, 13 जनवरी 2020

आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने कहा कि गरीबों के फ्लैट के नाम पर हुए करोड़ों का घोटाला उजागर होने के बाद जिस प्रकार से भाजपा के नेता और केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी जी और डीडीए के अधिकारियों की प्रतिक्रिया आई उससे यह साबित होता है कि यह घोटाला बहुत बड़े स्तर का है।

संजय सिंह ने कहा कि ऐसा मैं इसलिए भी कह रहा हूं कि माननीय केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी जी ने कहा कि मुझे इन 772 फ्लैट्स के बारे में कोई जानकारी नहीं है और जो आरोप लगाए जा रहे हैं वह सब निराधार है। उन्होंने कहा कि मैं हैरान हूं हरदीप पुरी जी केंद्रीय मंत्री होकर भी देश और दिल्ली की जनता के सामने झूठ बोल रहे हैं। डीडीए के फ्लैट जिन लोगों को अलॉट हुए उन लोगों द्वारा भेजे गए एक लीगल नोटिस की कॉपी दिखाते हुए संजय सिंह ने कहा, कि आवेदन कर्ताओं ने यह नोटिस 13 जुलाई 2019 को दिल्ली के उपराज्यपाल महोदय, प्रधानमंत्री कार्यालय, शहरी विकास मंत्री कार्यालय तथा अन्य कई विभाग को भेजा है। संजय सिंह ने कहा कि जब इस नोटिस में साफ तौर पर लिखा हुआ है कि यह हरदीप पुरी जी के कार्यालय को भी भेजा गया था, तो हरदीप पुरी जी क्यों झूठ बोल रहे हैं? इसी बात से घोटाले के संदेह की सुई और पुख्ता होती है और यह बात साबित होती है कि दाल में काला नहीं, बल्कि पूरी की पूरी दाल ही काली है।

संजय सिंह ने कहा कि इस चिट्ठी के माध्यम से आवेदन कर्ताओं ने डीडीए को भी अवगत कराया था। डीडीए कह रही है कि यह फ्लैट्स डीएलएफ ने बनाए थे, इसका डीडीए से कोई लेना देना नहीं है, जोकि कोरा और सफेद झूठ है। डीडीए अगर यह झूठ बोल रहा है तो इसका मतलब है कि डीडीए में और सरकार में बैठे मंत्रिमंडल के लोग गंभीर रूप से भ्रष्टाचार में लिप्त हैं।

संजय सिंह ने कहा अपना दामन बचाने के लिए सरकार कह रही है कि ₹6,90,000 एक अनुमानित राशि हमने बताई थी। मैं पूछना चाहता हूं की अनुमानित कॉस्ट ₹690000 से बढ़कर 700000 हो सकती है, 7.5 लाख हो सकती है, परंतु 19 लाख रुपए अर्थात 3 गुना अधिक कैसे हो सकती है? इसी प्रकार जो 1100000 रुपए की कैटेगरी वाले फ्लैट्स थे उसके लिए ₹2500000 का डिमांड नोट क्यों भेजा गया?

डीएलएफ से डीडीए द्वारा फ्लैट खरीदने के कागजात दिखाते हुए संजय सिंह ने कहा कि इन कागजों में साफ तौर पर दिख रहा है, कि आपने डीएलएफ से फ्लैट खरीदे हैं, तो आप किस आधार पर कह सकते हो कि इनसे हमारा कोई लेना-देना नहीं है? उन्होंने यह भी बताया कि 690000 में जो फ्लैट ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लोगों को आबंटित किए जाने थे वह ₹822000 में खरीदे गए थे, और जो 1100000 में आबंटित किए जाने थे वह ₹998000 में खरीदे गए। यहां पर भी भाजपा सरकार की चोरी पकड़ी गई। डीएलएफ से जो फ्लैट ₹822000 में खरीदा आप उसे ₹1900000 में कैसे बेच सकते हैं? और जो फ्लैट ₹998000 में खरीदा, उसके लिए आवेदन कर्ताओं से 2500000 रुपए कैसे मांग सकते हैं? जनता से आप फ्लैट की तीन गुनी कीमत वसूल रहे हैं और सफाई दे रहे हैं कि पुरानी कॉस्ट अनुमानित राशि थी।

संजय सिंह ने मीडिया के माध्यम से भाजपा सरकार से कुछ प्रश्न पूछे जो कि निम्न प्रकार से हैं….

1) जब केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी जी को 13 जुलाई 2019 को नोटिस मिल गया था तो वह झूठ क्यों बोल रहे हैं कि उन्हें 772 फ्लैट्स के बारे में कोई जानकारी नहीं?
2) जब आप ने निर्माण कार्य संपूर्ण होने के बाद फ्लैट की कीमत 690000 रखी तो आवेदन कर्ताओं को ₹1900000 का डिमांड नोट किस आधार पर भेजा?
3) जब आपने डीएलएफ से फ्लैट ₹822000 में खरीदा और दूसरी श्रेणी का फ्लैट ₹998000 का खरीदा तो 1900000 लाख और 2500000 अर्थात तीन गुनी कीमत क्यों मांगी?
4) आपने कहा कि ₹100000 वार्षिक आय वाले को ईडब्ल्यूएस की श्रेणी में शामिल करेंगे, तो आप उनसे ₹10655 की मासिक किस्त अर्थात लगभग ₹125000 वार्षिक किस किस आधार पर मांग रहे हैं?

संजय सिंह ने कहा कि एक तरफ तो आप कहते हैं कि ₹100000 तक वार्षिक आय वाले व्यक्ति को हम ईडब्ल्यूएस श्रेणी में शामिल करेंगे और फिर उनसे सालाना लगभग ₹125000 की किस्त भरने की बात भी कहते हो, आप जनता के साथ धोखा कर रहे हो। क्योंकि जो व्यक्ति ₹10655 की मासिक किस्त भरेगा वह तो खुद ब खुद ईडब्ल्यूएस श्रेणी से बाहर हो जाएगा। इस प्रकार से आप जनता को कानूनी दांवपेच में फंसाना चाहते हो। संजय सिंह ने यह भी कहा कि आपकी इसी प्रकार की गलतियों के कारण हाईकोर्ट ने आपकी इस योजना पर रोक लगाई। क्योंकि आपकी बेईमानी और भ्रष्टाचार को कोर्ट ने भी संज्ञान में लिया। संजय सिंह ने कहा कि मैं हैरान हूं कि इस भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए किस प्रकार से डीडीए के अधिकारी और भाजपा के केंद्रीय मंत्री तक लगातार झूठ पर झूठ बोल रहे हैं।

Press release :

Union Minister of BJP is also involved in DDA’s EWS flat scam – Sanjay Singh

-Despite the notice on July 2019, BJP minister has stayed silent – Sanjay Singh

– To hide the scam, BJP Union ministers and DDA officials are lying – Sanjay Singh

New Delhi, 13 January 2020

 AAP’s Rajya Sabha Member Mr Sanjay Singh said that the way the BJP leader, Union Minister Mr Hardeep Puri and DDA officials reacted after the AAP’s expose of the scam with EWS flats by the Delhi Development Authority makes it clear that they all were involved with this scam.

” Yesterday, I highlighted the large scale scam done by the Delhi Development Authority (DDA) with respect to the construction and sale of flats for people under the EWS category. After my statement, Hon’ble Minister Mr Hardeep Puri commented on this matter, and the officials of the Delhi Development Authority also issued a statement from their Twitter handle which is a big lie in itself. This statement is such a big lie that it just adds to the severity of this corruption that has been going on and there is a dire need of a proper investigation to be carried out,” said Mr Singh.

He added, “Why am I saying this? The Hon’ble Minister said that he has no information about the 772 EWS-category flats dismissing the allegations as baseless. But I will tell you on what basis I am accusing them, I will prove that my accusation is true and I am also shocked to see that Mr Hardeep Puri, a respectable minister is speaking lies in the face of the people of Delhi and India. This is a legal notice that the allottees of DDA’s EWS category have sent to a number of people. The notice was sent out on 13th July 2019, and this legal notice has been addressed to the Lieutenant Governor of Delhi, Office of the PMO, Ministry of Housing & Urban Development and this has also been sent to Shri Hardeep Puri too as clearly indicated in the list.”

He added So, why is the Hon’ble Minister speaking lies? It just solidifies the doubts around the scam regarding the DDA flats under EWS category and also ascertains the fact that something is fishy here, “daal mein kaala nahi balki poori daal kaali hai”.

“Secondly, another letter, dated 31st July 2019 has been sent by allottees of DDA flats under EWS category addressed to the Prime Minister of India, LG Delhi, Vice Chairman DDA, Minister of Urban Development, etc. After that, DDA said that it is the development plan of DLF and that the building was constructed by DLF. DDA washed their hands off the responsibility of having constructed it which is a white lie in itself. If DDA is speaking such a lie, that means the concerned officials and the ministers are completely soaked in corruption. This is the brochure where it has been clearly stated for the EWS category that a person earning 1 lakh per annum of income will be allotted a flat by the DDA. In this, there would be instalments set, and the flats range from 6.9 lakhs to 11 lakhs of price. In this only, it has been stated that these flats are newly constructed as you can see it here. They are stating that the construction is almost complete. But now the DDA says that they had just quoted a tentative cost, which means that there should be some variation of the price range quoted by the DDA. But now the price of the flat has gone as high as 19 lakhs which is much higher than the upper limit stated by the DDA,” said Mr Singh.

He added, “Why did you send a demand note for Rs 19 lakhs? And the flats belong to the other category for them you sent a demand note for Rs 25 lakhs. This is the document where DDA stated that the flats will be sold at Rs 11 lakhs, but they sent a demand note for Rs 25 lakhs. This document also proves that the DDA has purchased the flats from DLF at a rate of 8.22 lakh rupees (for the flats set at a rate of Rs 6.9 lakhs) and the other category flats the DDA purchased at 9.89 lakhs (for the flats set at Rs 11 lakhs). So your lies are caught here too. Even if we take the cost in which you bought the flats from DLF- they are 8.22 lakh rupees and 9.89 lakh rupees simultaneously. So, you are buying the flats at 8.22 lakh INR and selling them off at a rate of 19 lakh INR. And the ones bought for 9.89 lakh INR are being resold at a rate of Rs 25 lakhs? Now, you are providing excuses stating that it was just a tentative amount.”

He said that this is a huge scam done with the people of DDA’s EWS category and, the officials of the DDA and ministers are also involved in this scam. I have stated this in the letter that I sent to CBI yesterday requesting a thorough investigation into this.

I have a few questions:

1) Why is the Hon’ble minister Hardeep Puri lying? If he received the legal notice on 13th July 2019, then how can he say he had no information about this matter?

2) If you had set the price at Rs 6.9 lakh rupees for the flat under EWS category as mentioned in the brochure, after construction, then why did you send a demand note three times higher than that amount- 19 lakh rupees?

3) If you purchased the flat in 8.22 lakhs rupees from DLF, then why did you send a demand, not of Rs 19 lakhs. And if you bought the flat in 9.89 lakh INR then why did you send a demand not of Rs 25 lakhs?

4) You said that you will include Rs 100000 annual income in the category of EWS, on what basis are you asking them to give a monthly instalment of Rs 10655 i.e. approximately ₹ 125000 annually?

“These are my questions which the DDA officials and the Hon’ble minister should respond to. It is clear from the above the BJP is trying to trap the buyers using legal mumbo-jumbo. This is the same reason that the Hon’ble High Court put a stay on this project. The court also noted the widespread scam ongoing here. The concerned ministers and the officials are repeatedly speaking lies since yesterday, but I am putting the truth out in front of you,” said Mr Singh.