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केजरीवाल सरकार ने समर एक्शन प्लान जारी कर दिया है। जिसके तहत गर्मियों में प्रदूषण कम करने के लिए 12 फोकस प्वाइंट निर्धारित किए गए हैं।
दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने दिल्ली सचिवालय में 30 विभागों के अधिकारियों के साथ दिल्ली के समर एक्शन प्लान की प्लानिंग पर मीटिंग की। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि दिल्ली के प्रदूषण स्तर में काफी सुधार आया है। यह दिल्लीवालों की मेहनत का परिणाम है। इसमें और सुधार लाने के लिए हम दिल्लीवासियों के साथ मिलकर समर एक्शन प्लान को प्रभावी रूप से लागू करेंगे। इसके तहत धूल प्रदूषण, ओपेन बर्निंग व औद्योगिक प्रदूषण रोकने के लिए कड़े कदम उठाए जाएंगे। ग्रीन कवर बढ़ाने, झीलों के विकास और पड़ोसी राज्यों से संवाद समेत अन्य कदम भी उठाए जाएंगे।

दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने प्रेस वार्ता कर समर एक्शन प्लान की घोषणा करते हुए कहा कि दिल्ली के वायु प्रदूषण में काफी सुधार हुआ है। अच्छे , संतोषजनक और मध्यम श्रेणी के दिनों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है , जो की 2018 में जहाँ 159 थी वह 2023 में बढ़कर 206 हो गई है| दिल्ली में अब अच्छे दिनों की संख्या बढ़ गई है। पिछले 8 सालो में प्रदुषण स्तर में 30 प्रतिशत की कमी आई है। सर्दियों में दिल्ली सरकार अपना विंटर एक्शन प्लान बनाती है, वैसे ही गर्मियों के लिए भी समर एक्शन प्लान बनाना शुरू किया है। गोपाल राय ने समर एक्शन प्लान की घोषणा करते हुए कहा कि समर एक्शन प्लान के तहत कुछ तत्कालिक कदम उठाए जाएंगे और कुछ दीर्घकालीन कदम उठाए जाएंगे। 30 सरकारी विभागों के साथ बैठक कर आज इस समर एक्शन प्लान पर कार्ययोजना बनायीं गयी है। जिनमें पर्यावरण, डीपीसीसी, विकास विभाग, कंटोनमेंट बोर्ड, सीपीडब्ल्यूडी, डीडीए, दिल्ली पुलिस, राजस्व, डीएसआईडी, शिक्षा, डीएमआरसी, ट्रांसपोर्ट, दिल्ली जल बोर्ड, एमसीडी और एनडीएमसी समेत अन्य विभाग शामिल हैं।
गोपाल राय ने कहा कि समर एक्शन प्लान के तहत मुख्य तौर पर 12 सूत्रीय फोकस बिंदु चिंहित किए गए है। जिस पर सरकार आगामी दिनों में प्रमुखता के साथ काम करेगी। सभी विभागों को निर्धारित 12 फोकस बिंदुओं पर अलग-अलग जिम्मेदारी सौंपी गई है |

  • फोकस बिंदु*
  1. वृक्षारोपण :
    ● वृक्षारोपण अभियान को लेकर 18 जून को सभी ग्रीनिंग एजेंसी के साथ दिल्ली सचिवालय में मीटिंग बुलाई गई है।
    नोडल विभाग :- वन विभाग को नोडल एजेंसी के तौर पर नियुक्त किया गया है।
  2. वृक्ष प्रत्यारोपण नीति:-
    जो पेड़ ट्रांसप्लांट किए जा रहे हैं, उनमें से ज्यादा कैसे जीवित रहें। इस पर बल दिया जा रहा है। ट्रांसप्लांट पेड़ों के जीवित रहने की दर में वृद्धि की निगरानी के लिए स्पेशल टीम का गठन।
    नोडल विभाग :- वन विभाग को नोडल एजेंसी के तौर पर नियुक्त किया गया है।

3 . डस्ट प्रदूषण :
दिल्ली में 15 जून से एंटी डस्ट अभियान चलाया जाएगा, यह अभियान 30 जून तक चलेगा।
● डस्ट प्रदूषण को रोकने के लिए 85 मैकेनिकल रोड स्वीपिंग (एमआरएस) मशीनों और 276 पानी के स्प्रिंकलर की तैनाती की जाएगी |
● पूरी दिल्ली में 580 पेट्रोलिंग टीम निगरानी करेगी
● सभी 13 चिन्हित हॉटस्पॉट में हॉटस्पॉट कार्य योजना का कार्यान्वयन किया जाएगा और वायु प्रदूषण स्रोतों का निवारण किया जाएगा।
विभाग :- डस्ट प्रदूषण के लिए पीडब्लूडी, एमसीडी, डीसीबी, एनडीएमसी, डीडीए, सीपीडब्लूडी, आईएफ एन्ड सीडी, डीएसआईआईडीसी, दिल्ली जल बोर्ड, दिल्ली मेट्रो और राजस्व विभाग को नोडल एजेंसी नियुक्त किया गया है।

4 .ओपन बर्निंग :
● खुले मे कूड़ा जलाने को रोकने के लिए 1269 कर्मियों की 573 पेट्रोलिंग टीम निगरानी करेगी
● 525 कर्मियों की 235 टीमें रात्रि में तथा 694 कर्मियों की 338 टीमें दिन में पेट्रोलिंग करेंगी।
● लैंडफिल साइट्स पर आग लगने की घटनाओं को रोकने के लिए एसओपी के आधार पर कार्य

नोडल विभाग :- ओपन बर्निंग के लिए नोडल एजेंसी के तौर पर एमसीडी, एनडीएमसी, डीसीबी, विकास विभाग , आई एन्ड एफसी, दिल्ली फायर सर्विस, डीडीए एवं राजस्व विभाग को नियुक्त किया गया है।

5 .औद्योगिक प्रदूषण:
● DPCC और DSIIDC की 33 टीमें औद्योगिक क्षेत्र में अवैध रूप से कचरे की डम्पिंग
की निगरानी के लिए तैनात की गई हैं।
● औधोगिक कचरे से निपटाने के लिए प्लान तैयार किया जा रहा है।
● इस बात को सुनिश्चित किया जा रहा है कि औद्योगिक क्षेत्रों से औद्योगिक कचरे का उठाना और उचित निपटान नियमित हो सके।
नोडल विभाग :-औद्योगिक प्रदूषण के लिए नोडल एजेंसी के तौर पर एमसीडी, राजस्व , डीएसआईआईडीसी और डीपीसीसी को नियुक्त किया गया है।

6 . सिटी फॉरेस्ट का विकास :

● 7 सिटी फॉरेस्ट का सुधार किया जाएगा जिसमे पर्यावरण के अनुकूल ट्रेल्स, साइकिल मार्ग, पक्षी देखने के डेक, कैनोपी वॉक, बैठने के लिए जगह, ओपन इंटरप्रिटेशन साइनेज आदि का निर्माण किया जाएगा |.
● 3 नए सिटी फारेस्ट बनाने का प्रस्ताव किया जा रहा है।
नोडल विभाग :- वन विभाग को नोडल एजेंसी के तौर पर नियुक्त किया गया है।

7 . दिल्ली के झीलों/पोंड / वाटर बॉडीज का विकास:
● दिल्ली की 1367 झीलों की उपस्थिति की रियल्टी चेक की जाएगी।
● भूमि स्वामित्व एजेंसियों द्वारा 73 जल निकाय के पुनरुद्धार का कार्य किया जाएगा |
नोडल विभाग :- इसकी नोडल एजेंसी वेटलैंड अथॉरिटी (डीपीजीएस) ,राजस्व विभाग,डीडीए,वन विभाग ,एमसीडी को नियुक्त किया गया है।

8 . पार्क का विकास (हरित पार्क) :
● दिल्ली में 1500 पार्कों और उद्यानों के विकास और रखरखाव के लिए 300 आरडब्ल्यूए/गैर-सरकारी संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी |
नोडल विभाग :- नोडल एजेंसी दिल्ली पार्क एंड गार्डन सोसाईटी, एमसीडी, डीडीए को नियुक्त किया गया है।

9 . ई – वेस्ट इको पार्क :
● ई-वेस्ट कूड़े से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए दिल्ली में ई-वेस्ट इको पार्क बनाया जा रहा है। इसके प्रबंधन और स्थापना के कार्य में तेज़ी लाई जाएगी |
नोडल विभाग :- इसकी नोडल एजेंसी पर्यावरण विभाग और डीएसआईआईडीसी को नियुक्त किया गया है।

10 . इको क्लब एक्टिविटी :
दिल्ली के 2 हजार स्कूलों व कॉलेजों में ईको क्लब चल रहे हैं। इको क्लबों में जागरूकता अभियान चलाने का लक्ष्य रखा गया है। सक्रिय इको-क्लब स्कूल/कॉलेज से 10-20 इको-क्लब शिक्षकों की एक कोर टीम भी गठित की जा रही है।

नोडल विभाग :- इको क्लब एक्टिविटी की नोडल एजेंसी पर्यावरण विभाग को नियुक्त किया गया है।

11 . सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट :
● सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के अंतर्गत म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट के प्रबंधन और निपटान की निगरानी |
● तीनों डम्पिंग साईट पर बायो माईनिंग।

12 . पड़ोसी राज्यों से संवाद –
दिल्ली में देखा गया है की प्रदूषण को बढ़ाने में आसपास के राज्य के कारक भी प्रमुख भूमिका निभाते है, इसी कारण पड़ोसी राज्यों के साथ संवाद स्थापित किया जाएगा, ताकि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए एक संयुक्त कार्य योजना बनाई जा सकें । इसके लिए विभिन्न विषयो पर पड़ोसी राज्यों को पत्र लिखे जाएंगे –

● सार्वजनिक परिवहन का सीएनजी में कन्वर्जन
● ईंट भट्टों से होने वाले प्रदूषण पर नियंत्रण
● दिल्ली के आसपास थर्मल पावर प्लांट से होने वाले प्रदूषण पर नियंत्रण
● दिल्ली में गैर-नियत ट्रकों के प्रवेश को हतोत्साहित करना
● पराली जलाने को नियंत्रित करने की तैयारी

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