दिल्ली सरकार द्वारा वित्तपोषित 12 कॉलेजो में चल रही अनियमितताओं को दूर करने और कॉलेजों की जबाबदेही सुनिश्चित करने के लिए उच्च शिक्षा मंत्री ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को पत्र लिखा। पत्र में उच्च शिक्षा मंत्री आतिशी ने दिल्ली विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त और दिल्ली सरकार द्वारा वित्त पोषित 12 कॉलेजों के कामकाज पर गंभीर चिंता जताई। उच्च शिक्षा मंत्री आतिशी ने पत्र में इन कॉलेजों के कामकाज में कई अनियमितताओं और खामियों को चिन्हित किया, जिसकी वजह से वित्त प्रबंधन में ख़ामी उत्पन्न हो रही है और टैक्स पेयर्स के सैकड़ों करोड़ों रुपये की बर्बादी हो रही है।
अनधिकृत नियुक्तियों से लेकर विलंबित भुगतान तक, इन 12 कॉलेजों में अनियमितताओं की लंबी लिस्ट
उच्च शिक्षा मंत्री ने अपने पत्र में इन कॉलेजों में चल रही अनियमितताओं को बताते हुए साझा किया/
अनधिकृत नियुक्तियाँ: इन कॉलेजों ने बिना अप्रूवल लिए कई पद सृजित किए और टीचिंग-नॉन टीचिंग कर्मचारियों नियुक्त किए।
वेतन विसंगतियाँ: कॉलेजों द्वारा वेतन के रूप में कई करोड़ रुपये ऐसे व्यक्तियों को दिया जा रहा है जिन्हें कभी भी स्थापित प्रक्रियाओं के माध्यम से नियुक्त नहीं किया गया।
धन का दुरुपयोग: वेतन और अन्य मदो में दिए जाने वाले फंड का दुरुपयोग
कॉंट्रैक्ट संबंधी अनियमितताएँ: साफ़-सफ़ाई और सिक्योरिटी सेवाओं, कैंटीन के आवंटन और अन्य कंट्रक्चुअल सेवाओं के प्रति मनमानी और अनियमित भुगतान।
देरी से भुगतान: पर्याप्त धनराशि होने के बावजूद, कई कॉलेजों ने कर्मचारियों को समय पर वेतन और बकाया भुगतान को प्राथमिकता नहीं दी।
उच्च शिक्षा मंत्री आतिशी ने अपनी चिंता व्यक्त की और कहा, “ये मुद्दे इन संस्थानों के भीतर हो रही बड़ी अनियमितताओं को दर्शाते है।” उन्होंने कहा कि, इन कॉलेजों को दिल्ली विश्वविद्यालय से मान्यता मिली है और दिल्ली सरकार द्वारा वित्त पोषित है। ऐसे में इन कॉलेजों में विश्वविद्यालय और एनसीटी दिल्ली सरकार के उच्च शिक्षा निदेशालय दोनों की ओर से पर्याप्त निगरानी का अभाव है, जिससे इन कॉलेजों की दोनों के प्रति कोई जबाबदेही नहीं है।
कॉलेजों की अनियमितता दूर कर जबाबदेही सुनिश्चित करने के लिए उच्च शिक्षा मंत्री आतिशी ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री को दिए सुझाव-
इस समस्या का संभावित समाधान देते हुए, उच्च शिक्षा मंत्री ने सुझाव दिया कि केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय को दिल्ली विश्वविद्यालय से 12 कॉलेजों से मान्यता वापस लेने पर विचार करना चाहिए और दिल्ली सरकार को उन्हें ‘अंबेडकर विश्वविद्यालय’ या दिल्ली स्किल एंड एंत्रप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी के कैंपस के रूप में नामित करने का अधिकार देना चाहिए।
उन्होंने कहा कि फिर इन कॉलेजों को पूरा फंड दिल्ली सरकार द्वारा दिया जायेगा साथ ही इन कॉलेजों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत स्वायत्त डिग्री देने वाले संस्थानों में विकसित होने का अवसर मिल सकेगा।
दूसरा सुझाव देते हुए उच्च शिक्षा मंत्री ने कहा कि, यदि कॉलेजों को दिल्ली विश्वविद्यालय से एफ़िलीटेड रहना है, तो भारत सरकार को इनके पूरे फ़ंडिंग की सीधी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। यह वित्तीय सहायता विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) या प्रस्तावित उच्च शिक्षा अनुदान परिषद (एचईजीसी) के माध्यम से प्रदान की जा सकती है।
उच्च शिक्षा मंत्री ने आगे कहा कि इन कॉलेजों में पढ़ने वाले छात्रों की शिक्षा अभी दिल्ली सरकार की प्राथमिकता है ऐसे में पहले विकल्प के साथ दिल्ली सरकार इन कॉलेजों की पूरी जिम्मेदारी लेना चाहेगी।
अपने पत्र के अंत में उच्च शिक्षा मंत्री आतिशी ने कहा, “उपरोक्त 12 कॉलेजों की समस्याओं के समयबद्ध समाधान की आवश्यकता है और चालू वित्तीय वर्ष के शेष महीनों के भीतर ही इस संबंध में कार्रवाई की जानी चाहिए। ऐसे में इन 12 कॉलेजों के प्रभावी प्रशासन के लिए एक स्थायी समाधान खोजने के लिए भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय और दिल्ली सरकार को साथ मिलकर काम करने की ज़रूरत है।
