दिल्ली वालों को मिली एक और सौगात, सीएम अरविंद केजरीवाल ने आँनलाइन उपभोक्ता शिकायत सिस्टम का किया उद्घाटन
- अब दिल्ली के लोगों को दफ्तर के चक्कर काटने की जरूरत नहीं, कोई भी, कभी भी घर बैठे आँनलाइन शिकायत कर सकेगा- सीएम अरविंद केजरीवाल
- पिछले 5 सालों में दिल्ली सरकार की तरफ से शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली और पानी के क्षेत्र में उठाए गए कदमों की चर्चा पूरे देश और दुनिया में हुई, आँनलाइन ई-फाइलिंग सिस्टम भी मील का पत्थर साबित होगा- अरविंद केजरीवाल
- स्टेट कमिशन में लंबित 7 हजार और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लंबित 8 हजार से अधिक मामलों का शीघ्र निस्तारण किया जाए- सीएम अरविंद केजरीवाल
- दिल्ली में उपभोक्ताओं से संबंधी विवादों का निवारण करने और उसे मजबूती प्रदान करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे-इमरान हुसैन
नई दिल्ली, 08 सितंबर, 2020
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज दिल्ली के निवासियों को एक और सुविधा प्रदान करते हुए आँनलाइन उपभोक्ता शिकायत सिस्टम का उद्घाटन किया। अब दिल्ली के लोगों को खाद्य एवं आपूर्ति विभाग से संबंधित शिकायत करने के लिए दफ्तर के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली सरकार ने पिछले 5 सालों में शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली और पानी के क्षेत्र में कई कदम उठाए हैं, जिनकी चर्चा पूरे देश और दुनिया में हुई है। उसी दिशा में आज उपभोक्ता विभाग ने आॅनलाइन शिकायत करने का सिस्टम शुरू किया है, यह भी मील का पत्थर साबित होगा। अब लोग घर बैठे ही अपनी शिकायत कर सकते हैं। सीएम अरविंद केजरीवाल ने स्टेट कमिशन में लंबित 7 हजार और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लंबित 8 हजार से अधिक मामलों का शीघ्र निस्तारण करने का निर्देश दिया। खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री इमरान हुसैन ने विभाग की तरफ से आश्वस्त किया कि दिल्ली में उपभोक्ताओं से संबंधी विवादों का निवारण करने और उसे मजबूती प्रदान करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे।
दिल्ली देश का पहला और अकेला राज्य है, जहां यह सुविधा शुरू की जा रही है, अन्य राज्य भी दिल्ली से सीख कर इस दिशा में कदम उठाएंगे- अरविंद केजरीवाल
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आँनलाइन उपभोक्ता शिकायत सिस्टम का उद्घाटन करने के दौरान कहा कि मुझे बेहद खुशी है कि आज कंजूमर कोर्ट्स में आँनलाइन तरीके से शिकायत करने का सिस्टम चालू किया जा रहा है। मुझे यह बताया गया है कि शायद पूरे देश में दिल्ली पहला और अकेला राज्य है, जहां पर इस तरह की सुविधा चालू की जा रही है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस सुविधा की सफल शुरूआत के लिए सभी एजेंसियों, अधिकारियों, इंजीनियर और जिन लोगों ने इसे शुरू करने में अपनी भूमिका निभाई है, उन सभी को धन्यवाद करते हुए कहा कि पिछले 5 साल में दिल्ली सरकार ने अलग-अलग क्षेत्रों में कई सारे नए-नए प्रयोग किए। कई सारे नए-नए कदम उठाए, जिनकी चर्चा पूरे देश दुनिया में हुई। खासकर शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली और पानी के क्षेत्र में जो कदम उठाए गए, उनकी चर्चा पूरे देश और दुनिया में हुई है। मैं समझता हूं कि उसी दिशा में आज यह उपभोक्ता विभाग द्वारा जो ऑनलाइन शिकायत करने का सिस्टम चालू किया गया है, यह भी एक मील का पत्थर साबित होगा और यह आज चालू किया जा रहा है, इससे लोगों को सुविधा मिलेगी। लोगों को अब दफ्तर आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब वो अपने घर बैठे, चाहे वो वकील हों, चाहे वो एक आम उपभोक्ता हो, कोई भी अपनी शिकायत घर बैठे फाइल कर सकता है। शिकायत करने के लिए कोई समय सीमा नहीं है, वह 24 घंटे शिकायत कर सकता है। इस सिस्टम में पेमेंट का भी तरीका ऑनलाइन कर दिया गया है, इसमें पेमेंट भी ऑनलाइन हो सकती है।
सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कोरोना के काल में जब लोगों को हम प्रेरित कर रहे हैं कि वो अपने घर पर रहे, उसने यह एक बहुत महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। यह दूसरे राज्यों को भी और पूरे देश को एक दिशा दिखाएगा और मैं समझता हूं कि अन्य राज्य भी दिल्ली से सीख कर इस दिशा में कदम उठाएंगे। मैं खासकर प्रेसिडेंट संगीता ढींगरा को बधाई देना चाहता हूं। उन्होंने जून में ज्वाइन किया और ज्वाइन करने के बाद उन्होंने इस दिशा में इतनी मेहनत की और इतनी जल्दी ई-फाइलिंग सिस्टम को सफल बनाया। मैं देख रहा था कि स्टेट कमिशन में करीब 7 हजार केस लंबित है और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में 8 हजार से अधिक केस लंबित हैं। उम्मीद करता हूं कि इन शिकायतों को जल्द से जल्द निपटाने की ओर कदम बढ़ाए जाएंगे और ई-फाइलिंग उस दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगा।
दिल्ली में उपभोक्ताओं से संबंधी विवादों का निवारण करने और उसे मजबूती प्रदान करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे-इमरान हुसैन
इस दौरान मौजूद खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री इमरान हुसैन ने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री के मार्ग दर्शन में खाद्य एवं आपूर्ति और उपभोक्ता मामलों ने पिछले 6 सालों में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जिससे उपभोक्ता संबंधी मामलों का शीघ्रता से निस्तारण किया जा सके। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन कंप्लेंट फाइलिंग सिस्टम के लागू होने से दिल्ली आज उन राज्यों में शामिल हो गया है जहां यह सिस्टम सबसे पहले लागू किया जा रहा है। इमराज हुसैन ने इसके लिए दिल्ली स्टेट कमिशन, एनआईसी और खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के सभी अधिकारियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा से उपभोक्ताओं को अपने अधिकारियों के प्रति जागरूक करने का प्रयास किया है। इसके लिए मुख्यमंत्री जी ने हमेशा कंज्यूमर डिस्पोज सिस्टम को सुदृढ़ बनाने पर बल दिया है। इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए स्टेट कमिशन और डिस्ट्रिक्ट कमिशन के प्रेसिडेंट व सदस्यों से कहना चाहूंगा कि वो जल्द से जल्द उपभोक्ताओं की तरफ से आई शिकायतों का निपटारा करते रहें और मैं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को यकीन दिलाता हूं कि दिल्ली में उपभोक्ता संबंधी विवाद के निवारण करने और उसे मजबूत बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे।
8th September 2020
Another gift to Delhiites, CM Arvind Kejriwal inaugurates online consumer complaint e-filing system of Delhi government
Now the people of Delhi do not need to go round the office, anyone can register complaints online at the comfort of their homes: CM Arvind Kejriwal
In the last 5 years, the steps taken by the Delhi government in the field of education, health, electricity and water were discussed all over the country and the world, the online e-filing system will also prove to be a milestone: CM Arvind Kejriwal
7000 cases pending in State Commission and more than 8000 cases pending in District Court should be disposed of soon: CM Arvind Kejriwal
I want to assure you that we will do everything to provide convenience to the public and resolve consumer complaints at the earliest: Imran Hussain
NEW DELHI:
Chief Minister Shri Arvind Kejriwal inaugurated the Delhi government’s online portal for e-filing of consumer complaints on Tuesday. The Delhi State Consumer Disputes Redressal Commission (DSCDRC) has decided to launch the e-Filing portal for the convenience of the consumers, especially in these challenging times of Corona. The consumers will be able to get the benefit of the virtual system, as they can register complaints with the DSCDRC at the comfort of their homes. While inaugurating the online system, CM Shri Arvind Kejriwal said that while the Delhi government is encouraging people to stay indoors during Corona, the online complaint filing system will prove to be an essential step towards supporting its efforts. He said that Delhi is the first state to have launched the e-filing system and this will show a direction to the other states as well as the entire country, who will also learn from Delhi and move towards a similar direction. Delhi Food and Civil Supplies Minister Shri Imran Hussain also graced the event with his presence.
Inaugurating the e-filing portal via digital conference, CM Shri Arvind Kejriwal said, “I want to welcome Madam Justice Sangita Dhingra Sehgal Ji, Hon’ble Food & Supply Minister Imran Hussain Ji, Secretary Meena Ji, and all other officials present in this event. I am happy that the system of e-filing of consumer complaints is beginning today. Delhi is the first state to have launched such a system to provide convenience to the citizens. I want to thank all the agencies, officials, engineers, and everybody who played an important role in putting forward such an effective system. In the last five years, the Delhi government has conducted many new experiments and taken many steps which have been discussed nationally and internationally, especially in the fields of education, healthcare, electricity, and water. The online system which has been launched by the consumer department will be a carved stone. This is a convenient step for the citizens, they do not need to visit offices, be it an advocate or an ordinary citizen, anyone can file their complaint at the comfort of their homes with 24×7 access and no time limits. The payments can also be done online. When we are encouraging people to stay indoors during Corona this will prove to be an essential step towards supporting our efforts. This will show a direction to the other states as well as the entire country, and the other states will also learn from Delhi and move towards a similar direction. I want to especially congratulate Sangita Dhingra Sehgal ji, for making this e-filing system a success so soon after joining in the month of June. I was going through the pendency of cases today and I hope that steps will be taken to resolve the 7000 pending cases of the State Commission in the district courts. The e-filing will prove to be a very significant step in this direction as well. I want to congratulate all the officials as well as the citizens of Delhi.”
Food and Civil Supplies Minister Shri Imran Hussain said, “Under the leadership of Hon’ble Chief Minister Shri Arvind Kejriwal, the Delhi State Consumer Disputes Redressal Commission has taken significant steps in the last six years, so that the disputes are resolved as soon as possible. Delhi is the first state to have launched the e-filing consumer complaints system. I want to congratulate the State Commission, NIC and the officials of the food and supply department. Hon’ble CM Shri Arvind Kejriwal has always stressed on the importance of creating a system that is efficient for the early resolution of the consumer disputes in Delhi. To fulfill this objective I would like to request the presidents of the State Disputes Commission to keep working on resolving the consumer complaints at the earliest. On behalf of the DSCDRC, I want to assure you that we will do everything to provide convenience to the public and resolve consumer complaints at the earliest.”
The multi-fold benefits of the online filing of consumer complaints include ensuring a transparent and hassle-free system for the consumers, enabling modes of digital payment for contactless transactions, ease of digitization of documents, easy tracking of consumer applications, and 24×7 access to the portal. The online system is also environment friendly and time and cost-effective.
In a bid to decrease the risk of the spread of Corona, the Delhi government, under the leadership of CM Shri Arvind Kejriwal has taken several steps to ensure online and virtual modes of communication, transactions, and carrying out essential government activities.
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