कानून का जुमला नहीं, रजिस्ट्री दो – आप

• कच्ची कॉलोनियों का बिल दिल्लीवालों के साथ धोखा है – आप
• सिर्फ 100 लोगों को रजिस्ट्री देने की तैयारी में भाजपा; ‘आप’ की मांग – पूरी दिल्ली को रजिस्ट्री दे केंद्र

नई दिल्ली – भारतीय जनता पार्टी शासित केंद्र सरकार ने आज लोकसभा में दिल्ली की कच्ची कॉलोनियों को ले कर एक बिल पेश किया है। आम आदमी पार्टी ने केंद्र के इस बिल को दिल्लीवालों के साथ कच्ची कॉलोनियों को पक्का कराने के नाम पर बहुत बड़ा धोखा बताया है। आनेवाले चुनाव से पहले जनता को बहकाने की कोशिश कर रही है भाजपा। इस तरह के कानून से लोगों को क्या मतलब है अगर चुनाव से पहले लोगों के हाथ में अपने घरों की रजिस्ट्री नहीं आएगी? लोगों को कानून का जुमला नहीं, रजिस्ट्री चाहिए।

सिर्फ 100 लोगों को रजिस्ट्री देने की तैयारी

आज कई अखबारों में कच्ची कॉलोनियों को ले कर छपी खबरों ने एक सनसनी खेज खुलासा किया है। आज के अखबारों की खबरों के मुताबिक इस पूरे प्रक्रिया के अंत में, चुनाव से पहले सिर्फ 100 लोगों को रजिस्ट्री दिलवाएगी केंद्र सरकार। रजिस्ट्री दिलवाने का महज सांकेतिक काम किया जाएगा। खबरों के मुताबिक भाजपा चुनाव के बाद ही अन्य लोगों को रजिस्ट्री देगी। इससे ये सवाल उठता है की ये 100 लोग कौन होंगे? और दिल्ली की कच्ची कॉलोनियों में रहनेवाले लाखों लोग जो रजिस्ट्री का इंतजार कर रहे हैं उनका क्या कसूर? उनको क्यों नहीं मिलनी चाहिए रजिस्ट्री? इससे ये साफ होता है की भाजपा भी कांग्रेस की राह पर चल रही है।

कांग्रेस ने 2008 के चुनाव से ठीक पहले इसी तरह से प्रोविजनल सर्टिफिकेट बांटे थें। भाजपा सौ लोगों की रजिस्ट्री कराकर जनता के आंखों में धूल झोकने का काम करने जा रही है। इससे साफ है कि भाजपा की नियत खराब है। यह सिर्फ चुनावी दाव है। भाजपा लोगों की रजिस्ट्री कराना नहीं चाहती। वह लोगों को सिर्फ बेवकूफ बनाने में लगी है।

‘आप’ की मांग, चुनाव से पहले पूरी दिल्ली को दी जाए रजिस्ट्री

आम आदमी पार्टी ये मांग करती है की दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले दिल्ली की कच्ची कॉलोनियों में रहनेवाले हर एक व्यक्ति के हाथ में रजिस्ट्री हो। सिर्फ 100 लोगों को रजिस्ट्री देने से काम नहीं चलेगा। अगर सर्फ 100 लोगों को ही रजिस्ट्री मिलती है तो दिल्ली के लाखों लोगों की आंखों में धूल झोंकने का काम होगा। लोग मानेंगे उन्हें सिर्फ बेवकूफ बनाया जा रहा है। दशकों से दिल्ली की कच्ची कॉलोनियों में रहनेवालों को भाजपा और कॉंग्रेस ने बेवकूफ बनाया है। अगर एक बाद फिर चुनाव से पहले भाजपा सिर्फ 100 रजिस्ट्री करवाती है तो सालों का लोग एक बार फिर ठगा महसूस करेंगे। आम आदमी पार्टी की यह मांग है की भाजपा जनता के सालों के इंतजार की कदर करें और चुनाव से पहले सभी के हाथ में रजिस्ट्री दे।

चार साल केजरीवाल सरकार ने बनाया दबाव तब पेश हुआ लोकसभा में बिल

आम आदमी पार्टी ने 4 साल लगातार रजिस्ट्री के लिए संघर्ष किया, दबाव बनाया। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 12 नवम्बर 2015 में कॉलोनियों को पक्का कराने का प्रस्ताव केंद्र को भेजा था। चार साल मुख्यमंत्री ने भाजपा पर दबाव बना कर रखा। जिसके बाद केंद्र सरकार आनन-फानन में कच्ची कालोनियों को नियमित करने का बिल लेकर संसद में आई।

दिल्ली सरकार बनते ही प्रारंभ हो गया था विकास कार्य

पहले कच्ची कालोनी में लोगों का जीना दुभर था। हमने सरकार बनते ही 6 हजार करोड़ खर्च कर पानी, नाली, सीवर व बिजली की व्यवस्था कर दी। कच्ची कालोनियों में स्ट्रीट लाइट पर भी नियम बना दिया गया है। अब सभी स्ट्रीट लाईट के रखरखाव की जिम्मेदारी दिल्ली सरकार करेगी।

Give people registry; what does a Bill mean for people without registry? – AAP

– BJP preparing to give registry to only 100 people
– AAP demands registry be provided to all residents of unauthorised colonies before Delhi elections

New Delhi – The Bharatiya Janata Party-ruled central government has introduced the National Capital Territory of Delhi (Recognition of Property Rights of Residents of Unauthorised Colonies) Bill 2019 in the Lok Sabha today. The Aam Aadmi Party believes this Bill is a huge fraud in the name of regularising unauthorised colonies of Delhi. BJP is trying to mislead the public before the upcoming elections. The law does not mean anything for the people if the registry if it does not lead to the registry of their homes reaching people’s hands. Delhi’s people have been waiting for their registry, not a law.

BJP preparing to give registry to just 100 residents

Several newspapers have revealed a sensational piece of information about the BJP’s plan for unauthorised colonies. According to the news reports in today’s papers, at the end of this entire process, the Central government will provide registry only for 100 residents before the upcoming Delhi assembly election. A symbolic handover of registry to a hundred people will be showcased. According to the reports, the BJP will provide registry to other people only after the elections. The question is, who will be these 100 people? And what is the fault of millions of people living in unauthorised colonies of Delhi who are awaiting registry for several decades? Why shouldn’t they also be provided with the registry? This makes it clear that the BJP is also tracing the footsteps of the Congress.

The Congress had distributed provisional certificates in a similar manner just before the 2008 election. BJP is going to hoodwink people with a symbolic handover of registry for 100 people. It is clear that the BJP has no intention to provide registry and this is just an election gimmick.

‘AAP’ demands that registry be given to all of Delhi before elections

The Aam Aadmi Party demands that every person living in the unauthorised colonies of Delhi should have a registry in their hands before the Delhi Assembly elections. Symbolism will not work, otherwise people will believe they are being taken for a ride. The demand of the Aam Aadmi Party is that the BJP should respect the decades long wait of the people and provide registry in the hands of all residents before the elections.

Pressure created by Kejriwal govt over 4 years led to Bill being introduced hastily

The Aam Aadmi Party has struggled for 4 years to build pressure on the Central government in this matter. On November 12, 2015, Chief Minister Arvind Kejriwal sent a proposal to regularise unauthorised colonies to the Central government. For four years, the Chief Minister kept up the pressure on the BJP government. It is the constant pressure that has led the Central Government to hurriedly introduce this Bill in Parliament to regularize unauthorised colonies.

Development work in unauthorised colonies began only after AAP came to power

Before the Aam Aadmi Party was elected to power, there was no development work in unauthorised colonies. As soon as AAP formed the government, CM Kejriwal’s push led to investment of Rs 6 thousand crores. The Delhi government provided water pipelines, drains, sewer lines and even provided uninterrupted power supply. CCTV cameras and street lights have also been installed in unauthorised colonies.