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दिल्ली में मैनुअल स्कैवेंजर्स (“हाथ से मैला ढोने वालों”) की पहचान कर उनका पुनर्वास करने और सेप्टिंग टैंक की सफाई करने वाले सफाई कर्मचारियों की सुरक्षा और प्रशिक्षण सुनिश्चित करते हुए शुक्रवार को दिल्ली सरकार के एससी/एसटी मंत्री राज कुमार आनंद ने विभिन्न विभाग के अधिकारियों के साथ तैयारी समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने दिल्ली में मैनुअल स्कैवेंजर्स के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013 का किस तरह से पालन किया जा रहा है, इस विषय पर अधिकारियों के साथ गहन चर्चा की और सभी जिलों की रिपोर्ट मांगते हुए स्थिति का जायजा लिया। बैठक में दिल्ली के सभी जिलों से डीएम, एसडीएम, दिल्ली पुलिस, दिल्ली जल बोर्ड, नगर निगम, एससी/एसटी विभाग व अधिनियम के संचालन से संबंधित विभिन्न विभाग से वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल रहे।

बैठक में दिल्ली के अंदर मैनुअल स्कैवेंजर्स की पहचान कर उसके रोकथाम और लोगों को प्रशिक्षित कर रोजगार प्रदान करने के विषय पर चर्चा की गई। इस बात पर जोर दिया गया है कि दिल्ली में सेप्टिंग टैंक की सफाई करने वाले सभी सफाई कर्मचारियों की पहचान की जाए और उन्हें एक्ट का पालन करने हुए पहले इसके लिए प्रशिक्षण प्रदान किया जाए और साथ ही सुरक्षा उपकरण प्रदान किए जाएं जिसका उपयोग करते हुए ही वह सेप्टिंग टैंक की सफाई का काम करें। एससी/एसटी मंत्री राज कुमार आनंद ने इसके लिए नगर निगम, डीजेबी और डूसिब के संबंधित अधिकारियों को इस दिशा में उचित कदम उठाने के निर्देश दिए।

बैठक में एससी/एसटी मंत्री राज कुमार आनंद ने मैनुअल स्कैवेंजर्स के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013 के तहत सीवर की सफाई में मृत्यु के मामले में पीड़ित के परिजरनों को पूरा मुआवजा नहीं मिलने पर चिंता जाहिर की। उल्लेखनीय है कि दिल्ली में कुल 105 ऐसे मामलों में 17 लोगों के परिजनों को अभी तक मुआवजे की पूरी राशि का भुगतान नहीं किया गया है। इसपर एससी/एसटी मंत्री राज कुमार आनंद ने संबंधित जिलों के जिलाधिकारियों को इन सभी पीड़ित परिवारों को तुरंत सहायता पहुंचाने के सख्त निर्देश दिए हैं।

एससी/एसटी कल्याण मंत्री राज कुमार आनंद ने बैठक में दिल्ली नगर निगम के अधिकारियों को मैनुअल स्कैवेंजर्स के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013 के तहत दिल्ली में आज के समय में मैनुअल स्कैवेंजर्स का पता लगाने के लिए सर्वेक्षण करने के निर्देश दिए हैं। नगर निगम के अधिकारी दिल्ली के सभी जिलों में मैनुअल स्कैवेंजर्स का पता लगाएंगे ताकि दिल्ली सरकार इन्हें प्रशिक्षण दे सके और मैनुअल स्कैवेंजिंग की प्रथा को पूरी तरह से खत्म किया जा सके। इसी के साथ कैबिनेट मंत्री ने संबंधित विभाग के अधिकारियों को मौजूदा समय में दिल्ली के तीन जिलों में पंजीकृत 45 मैनुअल स्कैवेंजर्स को प्रशिक्षण देकर उन्हें रोजगार प्रदान करने के निर्देश दिए हैं।

बैठक में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कल्याण मंत्री ने कहा कि सेप्टिक टैंक की सफाई करने वाले सभी सफाई कर्मचारियों की सुरक्षा भी दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी है। आज के समय में महंगाई और आवश्यकता को देखते हुए एससी/एसटी मंत्री राज कुमार आनंद ने अधिकारियों को सेप्टिक टैंक की सफाई करने वाले सभी सफाई कर्मचारियों की मेडिकल, दुर्घटना और मृत्यु बीमा राशि को 10 लाख रुपए करने की संभावनाओं को तलाशने के निर्देश दिए। उल्लेखनीय है कि मैनुअल स्कैवेंजर्स के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013 के विषय में जल्द ही आगामी बैठक की जाएगी।

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